Supreme Court on Internet Ban for Children | बच्चों का भी मौलिक अधिकार है इंटरनेट

Supreme Court on Children's Internet Rights | बच्चों के Internet Ban पर अहम टिप्पणी | Latest News The Supreme Court of India has recognised access to and use of the internet as a fundamental right for everyone, including children, under Article 21 and Article 19(1)(a) of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के Internet Rights को लेकर अहम टिप्पणी की है। Court ने कहा कि बच्चों को केवल उनकी उम्र के आधार पर इंटरनेट इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोकना सही नहीं है। In its October 15, 2026 order, the Supreme Court observed that a blanket age-based internet ban is not an appropriate solution to online safety concerns. बच्चों की Online Safety और Digital Freedom दोनों जरूरी हैं। Court ने कहा कि इंटरनेट पर harmful content मौजूद होने के बावजूद बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना सही समाधान नहीं है। The Court also highlighted the need for stronger online safety measures, parental safeguards and better protection against harmful or exploitative digital content. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि इंटरनेट पर पूरी पाबंदी लगाने से बच्चे unsafe websites और platforms की ओर जा सकते हैं। इससे online harassment या exploitation की शिकायत करने में भी उन्हें डर लग सकता है। This observation highlights the importance of balancing Children's Digital Rights, Internet Freedom and Online Safety in India. ऐसी ही Supreme Court News, Breaking News और Latest India Updates के लिए DayLive को Subscribe करें। ──────────────────────── Source: IANS ──────────────────────── Website : https://daylive.in Facebook : / thedayliveapp Instagram : / thedayliveapp X (Twitter) : https://x.com/dayliveapp ──────────────────────── #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #InternetRights #ChildrenInternetRights #InternetBan #ChildOnlineSafety #FundamentalRights #SupremeCourtNews #DigitalRights #BreakingNews #IndiaNews #HindiNews #LatestNews #DayLive.