क्या संविधान से पंथनिरपेक्ष और समाजवाद को हटा देना चाहिए? | By Manikant Sir | The Study IAS
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क्या संविधान से पंथनिरपेक्ष और समाजवाद को हटा देना चाहिए? | By Manikant Sir | The Study IAS
📜 संविधान से पंथनिरपेक्ष और समाजवाद: क्या ये शब्द हटने चाहिए? 🇮🇳 क्या है पूरा मामला? 📜
नमस्कार दोस्तों! आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे: क्या भारत के संविधान से 'पंथनिरपेक्ष' (धर्मनिरपेक्ष) और 'समाजवाद' शब्दों को हटा देना चाहिए? 🤔
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह याचिका क्यों दायर की गई, याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया। ⚖️
'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह संशोधन संविधान निर्माताओं की मूल दृष्टि को विकृत करता है, क्योंकि संविधान सभा की बहसों के दौरान इन शब्दों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने 1976 की संसद की वैधता पर भी सवाल उठाया, जो आपातकाल के दौरान और विस्तारित कार्यकाल के तहत संचालित हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? कोर्ट ने संसद की संशोधन शक्ति और संविधान के मूल ढांचे पर क्या विचार व्यक्त किए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 🧐
यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान की मूल भावना, ऐतिहासिक संशोधनों और न्यायपालिका की व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है। तो, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए इस पूरे मामले की सच्चाई।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 👍
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