सावधान,सरकारी जमीन पर फर्जी जमाबंदी वालों की अब खैर नहीं! 31 अक्टूबर तक होगा बड़ा सत्यापन। मत अभिमत
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सावधान,सरकारी जमीन पर फर्जी जमाबंदी वालों की अब खैर नहीं! 31 अक्टूबर तक होगा बड़ा सत्यापन। मत अभिमत
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Be careful, those doing fake gathering on government land are no longer in trouble! Major verification will take place till 31st October #matabhimat सरकारी जमीन पर जमाबंदी कैसे बनी? बिहार में अब खुलेगी पूरी फाइल, 31 अक्टूबर तक जांच
बिहार के जमीन मालिकों के लिए बेहद जरूरी खबर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी और सार्वजनिक जमीन से जुड़ी जमाबंदियों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक चल रहे विशेष अभियान में गैरमजरुआ आम, गैरमजरुआ खास, खासमहाल, सरकार में निहित बकाश्त, भू-हदबंदी की अधिशेष भूमि, कैसर-ए-हिंद, सैरात और अन्य सरकारी जमीन पर कायम जमाबंदियों की जांच की जाएगी।
लेकिन ध्यान रहे—सिर्फ सरकारी श्रेणी की जमीन पर किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी होने से उसे स्वतः अवैध नहीं माना जाएगा। विभाग खतियान, सरकारी भूमि पंजी, बंदोबस्ती/पट्टा, रैयतीकरण, अर्जन अभिलेख, पुराने राजस्व आदेश और न्यायालयीय आदेश जैसे दस्तावेजों की जांच करेगा।
अगर प्रथम दृष्टया जमाबंदी नियमों के विपरीत पाई जाती है तो संबंधित पक्ष को अपना पक्ष और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आधार पर कार्रवाई होगी।
इस वीडियो में जानिए—किस जमीन की होगी जांच? जमाबंदी का आधार क्यों देखा जाएगा? जमीन मालिक कौन-कौन से कागज संभालकर रखें? और गलत जमाबंदी मिलने पर कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी?
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