बंटवारे में सभी पक्षकारों के साइन होना जरूरी: SC | सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला

बंटवारे में सभी पक्षकारों के साइन होना जरूरी: SC | सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला ‪@KanoonKey99‬ #PropertyLaw #PartitionDeed #SupremeCourtJudgmen क्या बिना आपकी जानकारी या हस्ताक्षर के हुए संपत्ति के बंटवारे (Partition) की कोई कानूनी वैल्यू है? सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले (Prasanta Kumar Sahoo v. Charulata Sahu) के अनुसार, यदि पैतृक या संयुक्त संपत्ति के बंटवारे में सभी सह-मालिकों (Co-sharers/Coparceners) की लिखित सहमति और हस्ताक्षर नहीं हैं, तो वह बंटवारा कानूनन अमान्य (Void) माना जाएगा! इस वीडियो में हमने विस्तार से समझाया है: बंटवारे के दस्तावेज (Partition Deed) और सेटलमेंट डीड के लिए कानूनी नियम क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रशांत कुमार साहू बनाम चारुलता साहू' के मामले में क्या स्पष्ट निर्देश दिए? बेटियों के संपत्ति अधिकार और 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम (Hindu Succession Amendment Act) यदि कोई एक पक्षकार हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो आपके पास क्या कानूनी विकल्प बचते हैं? Cover Topic: property partition in India, Supreme Court judgment on partition, Prasanta Kumar Sahoo vs Charulata Sahu, partition deed rules, signature required on partition deed, co-sharer property rights, Hindu succession amendment act 2005, daughters property rights Supreme Court, patna high court property case, illegal partition deed, joint family property dispute, legal awareness India, kanooni tarazu, जमीन का बंटवारा कानून, उत्तराधिकार कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संपत्ति विवाद कानून Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'Fair Use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research, Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing, Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use