किसानले २० रुपैयाँ पाउने तरकारी, तपाईंले ९९ मा किन्नुहुन्छ: किन?
किन?
0:00 / 0:00
किसानले २० रुपैयाँ पाउने तरकारी, तपाईंले ९९ मा किन्नुहुन्छ: किन?
210 просмотров · 3 нед. назад
किन?
180 подписчиков
210 просмотров · 3 нед. назад
नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले खाना र कृषि सामग्री आयात गर्न मात्रै करिब ३६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यो, जुन देशको कुल निर्यात (२७७ अर्ब) भन्दा बढी हो।
यो भिडियोमा हामी तथ्यसहित खोज्छौँ: किन आयात बढ्यो, किसानले किन कम पाउँछन्, उपभोक्ताले किन धेरै तिर्छन्, र समाधान के हुन सक्छ।
यो भिडियोमा तपाईंले जान्नुहुनेछ:
• नेपालले चामल निर्यात गर्ने समय र आज १२ लाख टनभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने कारण
• कृषि दीर्घकालीन योजना (१९९५) र कृषि विकास रणनीति (२०१५) का वाचा र नतिजा
• भारतसँगको खुला व्यापार, अनुदान र सोयाबिन तेलको अचम्मको प्वाल
• सानो जमिन, सिँचाइ, मलको अभाव र रेमिट्यान्सको असर
• टमाटर सडकमा फालिनु, उखुको भुक्तानी र चिसो भण्डारको अभाव
• किसानले १० रुपैयाँ पाउने तरकारी ७० मा बिक्ने बिचौलियाको शृङ्खला
• सहकारी सङ्कलन केन्द्र, चिसो भण्डार, पारदर्शी मूल्य, समर्थन मूल्य जस्ता समाधान
अध्यायहरू:
0:00 कृषि प्रधान देशले खाना किन आयात गर्छ?
1:04 कृषि प्रधान देश
2:04 योजना र वाचा
3:38 आयातको बिल
5:03 सिमानापारिको प्रतिस्पर्धा
6:29 सानो खेत, ठूलो समस्या
7:56 खेत छोडेका हात
9:08 किसानको पीडा
10:46 थालसम्म पुग्दा
12:22 समस्याको जरा
13:42 समाधान: बजार र सहकारी
15:13 समाधान: खेत र मल
16:38 समाधान: नीति र प्रतिस्पर्धा
18:04 उत्तर
19:09 स्रोत र श्रेय
स्रोत र थप पढ्न:
• विश्व बैंक, विश्व विकास सूचक (कृषिको GDP हिस्सा, रेमिट्यान्स, सिँचाइ)
• काठमाडौँ पोस्ट: "Nepal's food import bill hits Rs360 billion" (२०२५), "Middlemen rake it in while farmers and consumers suffer" (२०२२), "Throwing vegetables on the road becoming a habit" (२०२३), "How a country of farmers became a food importer" (२०२२), "Nepal wants to be an agriculture-driven economy but future of the sector is in crisis" (२०२१)
• राष्ट्रिय नमूना कृषि गणना २०७८/७९ र जनगणना २०७८ (राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय)
• कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५ र कृषि दीर्घकालीन योजना १९९५–२०१५
• यूएनडीपी र नेपाल सरकार: सहकारी बजार विकास कार्यक्रम · नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् · एफएओ
तथ्यांक र उद्धरण समाचार तथा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आधारित छन्। केही संख्या अनुमानित हुन् (जस्तै अनौपचारिक मल आयात)।
नक्सा: नेचुरल अर्थ (सार्वजनिक सम्पत्ति) · तस्बिर: विकिमिडिया कमन्स (CC BY / CC BY-SA / सार्वजनिक सम्पत्ति), श्रेय भिडियोको अन्त्यमा · सङ्गीत: सार्वजनिक सम्पत्ति र CC0 रेकर्डिङ (मास्टर मित्रसेन थापा मगर, काई मिको इसिजाका, बाख, शोपाँ, डेबुसी, साती) · स्वर: भ्वाइसस्टुडियोद्वारा तयार पारिएको कृत्रिम नेपाली स्वर
तपाईंको विचार के छ? किसानले उचित मूल्य पाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? कमेन्टमा लेख्नुहोस्।
#नेपाल #कृषि #किसान #अर्थतन्त्र #आयात #Nepal #NepalAgriculture