Перейти к содержимому

किसानले २० रुपैयाँ पाउने तरकारी, तपाईंले ९९ मा किन्नुहुन्छ: किन?

किन?

0:00 / 0:00

किसानले २० रुपैयाँ पाउने तरकारी, तपाईंले ९९ मा किन्नुहुन्छ: किन?

210 просмотров · 3 нед. назад
किन?
180 подписчиков
210 просмотров · 3 нед. назад
नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले खाना र कृषि सामग्री आयात गर्न मात्रै करिब ३६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो, जुन देशको कुल निर्यात (२७७ अर्ब) भन्दा बढी हो। यो भिडियोमा हामी तथ्यसहित खोज्छौँ: किन आयात बढ्यो, किसानले किन कम पाउँछन्, उपभोक्ताले किन धेरै तिर्छन्, र समाधान के हुन सक्छ। यो भिडियोमा तपाईंले जान्नुहुनेछ: • नेपालले चामल निर्यात गर्ने समय र आज १२ लाख टनभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने कारण • कृषि दीर्घकालीन योजना (१९९५) र कृषि विकास रणनीति (२०१५) का वाचा र नतिजा • भारतसँगको खुला व्यापार, अनुदान र सोयाबिन तेलको अचम्मको प्वाल • सानो जमिन, सिँचाइ, मलको अभाव र रेमिट्यान्सको असर • टमाटर सडकमा फालिनु, उखुको भुक्तानी र चिसो भण्डारको अभाव • किसानले १० रुपैयाँ पाउने तरकारी ७० मा बिक्ने बिचौलियाको शृङ्खला • सहकारी सङ्कलन केन्द्र, चिसो भण्डार, पारदर्शी मूल्य, समर्थन मूल्य जस्ता समाधान अध्यायहरू: 0:00 कृषि प्रधान देशले खाना किन आयात गर्छ? 1:04 कृषि प्रधान देश 2:04 योजना र वाचा 3:38 आयातको बिल 5:03 सिमानापारिको प्रतिस्पर्धा 6:29 सानो खेत, ठूलो समस्या 7:56 खेत छोडेका हात 9:08 किसानको पीडा 10:46 थालसम्म पुग्दा 12:22 समस्याको जरा 13:42 समाधान: बजार र सहकारी 15:13 समाधान: खेत र मल 16:38 समाधान: नीति र प्रतिस्पर्धा 18:04 उत्तर 19:09 स्रोत र श्रेय स्रोत र थप पढ्न: • विश्व बैंक, विश्व विकास सूचक (कृषिको GDP हिस्सा, रेमिट्यान्स, सिँचाइ) • काठमाडौँ पोस्ट: "Nepal's food import bill hits Rs360 billion" (२०२५), "Middlemen rake it in while farmers and consumers suffer" (२०२२), "Throwing vegetables on the road becoming a habit" (२०२३), "How a country of farmers became a food importer" (२०२२), "Nepal wants to be an agriculture-driven economy but future of the sector is in crisis" (२०२१) • राष्ट्रिय नमूना कृषि गणना २०७८/७९ र जनगणना २०७८ (राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) • कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५ र कृषि दीर्घकालीन योजना १९९५–२०१५ • यूएनडीपी र नेपाल सरकार: सहकारी बजार विकास कार्यक्रम · नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् · एफएओ तथ्यांक र उद्धरण समाचार तथा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आधारित छन्। केही संख्या अनुमानित हुन् (जस्तै अनौपचारिक मल आयात)। नक्सा: नेचुरल अर्थ (सार्वजनिक सम्पत्ति) · तस्बिर: विकिमिडिया कमन्स (CC BY / CC BY-SA / सार्वजनिक सम्पत्ति), श्रेय भिडियोको अन्त्यमा · सङ्गीत: सार्वजनिक सम्पत्ति र CC0 रेकर्डिङ (मास्टर मित्रसेन थापा मगर, काई मिको इसिजाका, बाख, शोपाँ, डेबुसी, साती) · स्वर: भ्वाइसस्टुडियोद्वारा तयार पारिएको कृत्रिम नेपाली स्वर तपाईंको विचार के छ? किसानले उचित मूल्य पाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? कमेन्टमा लेख्नुहोस्। #नेपाल #कृषि #किसान #अर्थतन्त्र #आयात #Nepal #NepalAgriculture