मराठी नहीं, ‘परमिट रद्द’ करने पर ऐतराज! अब सुप्रीम कोर्ट में संविधान की कसौटी पर कानून| Marathi Test

मराठी सीखने से इनकार नहीं, सवाल रोजी-रोटी छीनने वाले कानून पर है! महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी की working knowledge अनिवार्य करने वाले संशोधित नियम को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि मराठी न आने पर बैज सस्पेंड और परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई संविधान के Article 14, 19 और 21 में मिले मौलिक अधिकारों पर चोट करती है। लेकिन Acting Chief Justice Ravindra V. Ghuge और Justice Gautam A. Ankhad की खंडपीठ ने सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत दिए जाने का बयान रिकॉर्ड कर PIL dispose कर दी। अब बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ एक साल की मोहलत से कानून की संवैधानिकता का सवाल खत्म हो गया? याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट की सुनवाई की पूरी जानकारी दी। अब इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। #MarathiRule #AutoTaxiDrivers #BombayHighCourt #SupremeCourt #DevendraFadnavis #MaharashtraNews #MumbaiNews #MarathiLanguage #AutoRickshaw #TaxiDrivers #FundamentalRights #Article19 #Article21 #Article14 #VivekShukla Marathi rule Maharashtra, Marathi language rule, auto taxi Marathi test, Bombay High Court Marathi rule, Supreme Court Marathi rule, auto rickshaw drivers Maharashtra, taxi drivers The fight is not against learning Marathi. The real question is whether livelihood can be put at stake over a language test. Auto, taxi and cab drivers challenged Maharashtra’s amended Marathi requirement before the Bombay High Court, alleging violation of their fundamental rights under Articles 14, 19 and 21. The bench of Acting Chief Justice Ravindra V. Ghuge and Justice Gautam A. Ankhad disposed of the PIL after recording the State’s decision to grant drivers one year to learn Marathi. But the crucial constitutional question remains: does granting more time answer the challenge to suspension of badges or cancellation of permits? Advocate Vivek Shukla, appearing for the petitioners, explains what happened during the Bombay High Court hearing. The petitioners are now preparing to challenge the rule before the Supreme Court. अंतिम वाक्य में Supreme Court जाने की बात मैंने आपकी दी हुई जानकारी के attribution के रूप में रखी है। मुझे अभी उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्टों में इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली। मराठी नहीं तो परमिट रद्द? हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी लड़ाई! मराठी सीखने को तैयार, फिर परमिट रद्द क्यों? अब सुप्रीम कोर्ट की बारी हाईकोर्ट में PIL Dispose, पर कानून पर सवाल कायम! अब Supreme Court में चुनौती एक साल की मोहलत मिली, पर ‘मराठी कानून’ से खतरा खत्म? वकील ने खोली पूरी बात मराठी टेस्ट में फेल तो रोजी-रोटी पर वार? Articles 14, 19, 21 की बड़ी लड़ाई मराठी नहीं तो परमिट रद्द? हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी लड़ाई! No Marathi, No Permit? Legal Battle May Now Reach Supreme Court Marathi Rule Row: Bombay HC Disposes PIL, Constitutional Questions Remain Fail Marathi Test, Lose Permit? Drivers’ Legal Fight Isn’t Over One-Year Relief, But What About Fundamental Rights? Marathi Rule Battle Continues Articles 14, 19 & 21: Why Drivers Challenged Maharashtra’s Marathi Rule #MarathiRule #AutoTaxiDrivers #BombayHighCourt #SupremeCourt #DevendraFadnavis #MaharashtraNews #MumbaiNews #MarathiLanguage #AutoRickshaw #TaxiDrivers #FundamentalRights #Article19 #Article21 #Article14 #VivekShukla Marathi rule Maharashtra, Marathi language rule, auto taxi Marathi test, Bombay High Court Marathi rule, Supreme Court Marathi rule, auto rickshaw drivers Maharashtra, taxi drivers Mumbai, Marathi test drivers, Devendra Fadnavis, Vivek Shukla advocate, Article 14, Article 19, Article 21, fundamental rights India, Maharashtra Motor Vehicle Rules, auto permit cancellation, taxi permit cancellation, Mumbai auto news, Maharashtra news, Bombay HC latest news, Marathi mandatory rule अब सुप्रीम कोर्ट में मराठी कानून! मोहलत मिली, इंसाफ नहीं