धारा 340 CrPC का क्या प्रावधान है ? आवेदन कौन सी कोर्ट में दे ? Will the accused be heard ? S.C.

धारा 340 CrPC का क्या प्रावधान है ? उपधारा (1), जब आवेदन पर या अन्यथा किसी न्यायालय की, यह राय है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि धारा 195 उपधारा (1) (ख) में वर्णित किसी अपराध की, जो यथास्थिति, उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके सम्बन्ध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई या साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक जांच के पश्चात, यदि कोई हो, जैसे वह आवश्यक समझे - What is the 340 CrPC provision ? Sub- Section (1) when an application made to it in this behalf or otherwise, any Court is opinion that it is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made into any offense referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 195, which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that Court or as the case may be, in respect of a docuemnt produce or given in evidence in a proceeding in that Court, such Court may, after such preliminary inquiry, if any as it think necessary- बी. के. गुप्ता बनाम दामोदर एच. बजाज 2001 (42) ACC 1074 S.C. - धारा 340 की शिकायत दो शर्ते पूरी करने पर की जा सकती है- कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में झूँठा शपथ पत्र या साक्ष्य देता है| B.K. Gupta Vs Damodar H. Bajaj [2001 (42) ACC 1074] S.C.- Section 340 CrPC- Complaint- Can be filed only on the fulfillment of two conditions- Which a complaint can be filed against a person who has given a false affidavit or evidence in a proceeding before a court. धारा 340 CrPC का क्या उद्देश्य है ? कोई व्यक्ति शपथ पत्र अथवा साक्ष्य न्यायालय की कार्यवाही में पेश करता है तो प्रारम्भिक जांच का उद्देश्य यह पता लगाना नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष दोषी है या नहीं | इसका उद्देश्य केवल यह तय करना है कि न्यायहित में अपराध की जाँच करना आवश्यक है| प्रितीश बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र 2002 (44) ACC 226 सुप्रीम कोर्ट What is the object of Section 340 CrPC? If a person produces an affidavit or evidence in the proceedings of the court, then the purpose of preliminary inquiry is not to find out whether a particular person is guilty or not. Its purpose is only to decide that it is necessary to investigate the offense in the interest of justice. Pritish v. State of Maharashtra 2002 (44) ACC 226 Supreme Court आवेदन कौन सी कोर्ट में दे ? धारा 340 CrPC पर कार्यवाही के लिए आवेदन उसी अदालत में पेश करे जिस अदालत में झूँठा शपथ पत्र या साक्ष्य दिया है यदि उपधारा (1) के अधीन इस कोर्ट ने अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किये जाने के आवेदन को नामंजूर किया किया है तब धारा (2) के अन्तर्गत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, अपील न्यायालय द्वारा किया जा सकता है| न्यायालय संज्ञान कब करेगा ? धारा 195 उपधारा (1) खण्ड (b ) के अधीन अपराध किया है| इस अपराध का संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के अधिकारी द्वारा जैसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के, जिसके वह न्यायलय अधीनस्त है, लिखित परिवाद पर ही संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं | When will the court take cognizance? An offense has been committed under clause (b) of sub-section (1) of section 195. No cognizance of this offense shall be taken except by such Court or by such officer of the Court as that Court may authorize in writing on this behalf, or on the complaint in writing of any other Court to which that Court is subordinate. क्या अदालत कम्पलेंट करने को बाध्य है ? धारा 340 CrPC के अन्तर्गत धारा 195 (1) (b) के अपराध के सम्बन्ध में अदालत शिकायत दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं है| इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह 2005( 51) ACC 910 सुप्रीम कोर्ट- कॉंस्टीटूशनल बैंच Is the court bound to complain? Under Section 340 CrPC, the court is not bound to register a complaint in relation to the offense of Section 195 (1) (b). Iqbal Singh Marwah v. Meenakshi Marwah 2005(51) ACC 910 Supreme Court - Constitutional Bench किस कोर्ट को क्षेत्राधिकार है ? धारा 340 CrPC के अन्तर्गत धारा 195 CrPC में वर्णित अपराध की प्रारम्भिक जांच में दीवानी, क्रिमिनल, राजस्व या कंसोलिडेशन न्यायालय को उचित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार होगा| दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उ.प्र. 2017 (99) ACC 90 इलाहाबाद हाई कोर्ट- Criminal Revision Which court has jurisdiction? Under Section 340 CrPC, the Civil, Criminal, Revenue or Consolidation Court shall have jurisdiction to pass appropriate orders in the preliminary inquiry into the offense mentioned in Section 195 CrPC. Dinesh Singh Vs. State of U.P. 2017 (99) ACC 90 Allahabad High Court - Criminal Revision क्या अभियुक्त को सुना जायेगा ? धारा 340 CrPC के अन्तर्गत धारा 195 CrPC के अपराध की प्रारम्भिक जांच में शिकायत दर्ज करने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की वैधानिक आवश्यकता नहीं है| मजिस्ट्रेट के बुलाने पर ही उसे सुने जाने का अधिकार है स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम जसबीर सिंह क्रिमिनल अपील नम्बर 335/ 2020 सुप्रीम कोर्ट| Will the accused be heard? State of Punjab vs. Jasbir Singh Criminal Appeal No. 335/2020 Supreme Court.