IBC Act Story: सुभाष चंद्रा यांच्या २२ हजार कोटी कर्ज सेटलमेंटची मेख इथे दडली आहे

सगळ्यात पहिला आणि भयंकर प्रश्न म्हणजे, हा खरंच बँकिंग भाषेतला 'हेअरकट' आहे, की उघड उघड केलेली कर्जमाफी? विचार करा, ९९.९७ टक्के हेअरकट म्हणजे काय? १०० रुपयांमधले ९९ रुपये ९७ पैसे बुडाले आणि वरचे फक्त ३ पैसे बँकेला परत मिळाले. हा बँकेने घेतलेला तोटा आहे, की उरलेली रक्कम शून्य मानून दिलेली सूट? दुसरा प्रश्न दुहेरी न्यायाचा. एका बाजूला काही लाखांच्या कर्जासाठी सर्वसामान्यांचे घर जप्त केले जाते, ट्रॅक्टर ओढून नेले जातात... आणि दुसऱ्या बाजूला २२ हजार कोटी रुपयांची 'पर्सनल गॅरंटी' देणाऱ्या उद्योगपतीला फक्त ६.५ कोटी भरून कशी काय मुक्तता मिळते? तिसरा मुद्दा NCLT म्हणजेच National Company Law Tribunalच्या भूमिकेचा. LIC हाउसिंग फायनान्स आणि HDFC यांसारख्या प्रमुख संस्थांचा या सेटलमेंटला कडाडून विरोध होता. तरीही ८० टक्के पेक्षा जास्त मतांच्या आधारे हा प्रस्ताव कसा मंजूर झाला? NCLTने सखोल 'फॉरेंसिक ऑडिट' करण्याचा किंवा परदेशात वळवलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्याचा आदेश का दिला नाही? #subhashchandra #nclt #karjmafi #bankloot #zee