मताधिकार पर पहला आंदोलन: चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही | #kadwicoffee

6 अक्टूबर 2026 को विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलने निकले. रास्ते में पाँच स्तर की बैरिकेडिंग मिली, हिरासत मिली, पर मुलाक़ात नहीं हुई. उस दिन संसद मार्ग पर मौजूद अपूर्वानंद कहते हैं कि सांसद चुनाव आयोग तक भले न पहुँचे हों, जनता तक ज़रूर पहुँच गए. कड़वी कॉफ़ी के इस एपिसोड में पंकज कुमार के साथ अपूर्वानंद और हरकारा के संपादक निधीश त्यागी बात करते हैं: जंतर मंतर से निर्वाचन सदन तक: सिमटती सत्याग्रह की जगह इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर और चुनाव आयोग के भीतर असहमति एसआईआर, फ़ॉर्म 6, फ़ॉर्म 7 और कटते नाम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का इतिहास और उसका मतलब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका विपक्ष, मीडिया और हम सबकी चुप्पी यह पहला आंदोलन है जो मताधिकार छिनने के सवाल पर है. कामना यही कि यह आख़िरी भी हो.