शिंदे गटाचा युक्तिवाद उलटणार? सिब्बलांनी पकडली सर्वात महत्त्वाची कायदेशीर कडी, Thakrey Vs Shinde

S PRIME NEWS शिंदे गटाचा युक्तिवाद उलटणार? सिब्बलांनी पकडली सर्वात महत्त्वाची कायदेशीर कडी, शिंदे गटाच्या युक्तिवादाची आज हवाच निघाली. कल्पना करा... एका रात्रीत कंपनीचे काही मॅनेजर्स एकत्र येतात, मालकाविरुद्ध बंड करतात आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी घोषणा करतात— "आता कंपनी आमचीच आहे!" ​कायदा अशा बंडाला मान्यता देईल का?... की मूळ मालकाचा हक्क कायम राहील? ​गेल्या काही दिवसांपासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अगदी याच प्रश्नावर देशातील दोन सर्वात मोठे कायदेतज्ज्ञ एकमेकांसमोर ठाकले आहेत! एकीकडे आहेत कपिल सिब्बल, तर दुसरीकडे आहेत नीरज किशन कौल! ​शिंदे गटाचा युक्तिवाद ऐकून अनेकांना वाटलं की विषय संपला... पण सिब्बल यांनी असा एक कायदेशीर फास टाकलाय, जो तोडणं शिंदे गटाच्या वकिलांना खरंच सोपं आहे का? कोर्ट भावनेवर चालणार की पक्क्या कायद्यावर? आजचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण यात लपलाय महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा कायदेशीर पेच! नमस्कार मी हुसेन नदाफ आणि तुम्ही पाहताय एस प्राईम न्यूज... व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर लगेचच एस प्राईम न्यूज ला सबस्क्राईब करा.. आणि त्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला मात्र विसरू नका... चला, आधी आजचा शिंदे गटाचा कोर्टातील मुख्य युक्तिवाद समजून घेऊ. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात अत्यंत आक्रमकपणे एक गोष्ट मांडली. ते म्हणाले— "हे फक्त काही आमदारांचं बंड नव्हतं! हे विचारांचे मतभेद होते. आमदारांपासून सुरू झालेली ही ठिणगी थेट पक्षाच्या शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचली." ​कौल यांनी कोर्टाला ठामपणे सांगितलं की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत युती झाल्यामुळे पक्षातील मूळ कार्यकर्ते नाराज होते. त्यामुळे फूट फक्त विधानसभेत नाही, तर मूळ राजकीय पक्षात पडली. आणि म्हणूनच निवडणूक आयोगाने 'पॅराग्राफ १५' वापरून चिन्ह आणि नावाचा निर्णय देणे पूर्णपणे वैध होते! ​