OBC आरक्षण में फंसा सबसे बड़ा पेंच! क्रीमी लेयर का निर्धारण बना Modi सरकार का सरदर्द | Live
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OBC आरक्षण में फंसा सबसे बड़ा पेंच! क्रीमी लेयर का निर्धारण बना Modi सरकार का सरदर्द | Live
About Video:
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के ऐतिहासिक आदेश ने OBC क्रीमी लेयर के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया है! कोर्ट का साफ फैसला—सिर्फ सैलरी देखकर किसी को आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया... केंद्र सरकार ने इस आदेश को लागू करने के लिए सीधे 2 साल का समय मांग लिया है! आखिर 2 साल की ये मोहलत क्यों? क्या CSE-2025 से लेकर तमाम केंद्रीय भर्तियों की मेरिट लिस्ट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल—जब प्राइवेट और PSU के बड़े पदों वाले अभ्यर्थी वापस OBC-NCL में आएंगे, तो वास्तविक रूप से पिछड़े और वंचित तबकों का क्या होगा?
क्या अब वक्त आ गया है कि सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी रोहिणी कमीशन (Rohini Commission) की रिपोर्ट को लागू किया जाए? या सरकार के सामने कोई ऐसा राजनीतिक व प्रशासनिक पेच है जिसे सुलझाना आसान नहीं?
इस पूरे विवाद, सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और OBC आरक्षण के भविष्य का पूरा विश्लेषण... जुड़िए आज के इस खास LIVE में!
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Timestamp:
[00:00] – सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ओबीसी आरक्षण में नई उलझन और रोहिणी कमीशन का संदर्भ।
[01:19] – क्रीमी लेयर का इतिहास: 1993 के पद आधारित नियम और 2004 का बदलाव।
[06:47] – सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1993 के मानकों पर लौटने का निर्णय।
[08:16] – मोदी सरकार की याचिका: 2 वर्ष का समय मांगने के कारण।
[10:42] – यूपीएससी/आईएएस भर्तियों पर प्रभाव और सर्टिफिकेट निर्माण की समस्या।
[13:21] – सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को केंद्र सरकार की 2 साल की मोहलत वाली मांग पर विचार।
[15:04] – ओबीसी आरक्षण पर संभावित असर
[18:33] – रोहिणी कमीशन रिपोर्ट व उप-वर्गीकरण (Sub-categorization)।
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