NEET-2026-EWS बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय मामले के बारे में

24 जून 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने 'हर्षवर्धन सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य' मामले में याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 10% EWS आरक्षण केवल प्रवेश की पात्रता सुनिश्चित करता है, न कि निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस में छूट या कम ट्यूशन फीस का लाभ देता है। याचिकाकर्ता का तर्क: राजस्थान के एक 22 वर्षीय NEET-UG 2025 अभ्यर्थी, जिसके पास EWS प्रमाणपत्र है, ने तर्क दिया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक ट्यूशन फीस (जो ₹18.9 लाख से ₹25 लाख तक है) EWS पात्रता के लिए तय ₹8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के विपरीत है। इससे प्रवेश लेना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है और 10% कोटे का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि निजी स्व-वित्तपोषित संस्थान सरकारी अनुदान के बिना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं; यदि उन पर सरकारी फीस के बराबर शुल्क लेने के लिए दबाव डाला गया, तो वे बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। The Supreme Court dismissed the plea in Harshvardhan Singh v. State of Rajasthan & Ors on June 24, 2026, ruling that the 10% EWS reservation guarantees admission eligibility only and does not extend to fee concessions or reduced tuition in private medical colleges. The Petitioner's Argument: A 22-year-old NEET-UG 2025 aspirant from Rajasthan holding an EWS certificate argued that annual tuition fees in private medical colleges (ranging from ₹18.9 lakh to ₹25 lakh) contradict the ₹8 lakh annual family income ceiling for EWS eligibility, making admission unaffordable and defeating the purpose of the 10% quota The Supreme Court's Ruling: A bench of Justices B.V. Nagarathna and Joymalya Bagchi upheld the Rajasthan High Court judgment, stating that private self-financing institutions operate independently without public exchequer grants and would face closure if forced to charge government-equivalent fees. Join us for NEET/ IIT-JEE preparation in Ujjain Offline 09202885099 #bmcujjain #bhatiamasterclasses #ujjain