UPP Constable में सैनिकों को 25 मिनट ही क्यों? | SI में 28 और अन्य भर्ती में 35 मिनट | बड़ा सवाल

🇮🇳 UP Police Constable भर्ती में पूर्व सैनिकों के Physical Standard को लेकर बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 KM दौड़ का समय 25 मिनट निर्धारित है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग-अलग भर्ती/पदों में 4.8 KM के लिए अलग समय-मानक देखने को मिलते हैं। UP Police SI के आधिकारिक नियमों में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 KM दौड़ 28 मिनट में पूरी करने का मानक है। वहीं UP Police की मृतक-आश्रित भर्ती के एक आधिकारिक विज्ञप्ति में आरक्षी नागरिक पुलिस/PAC/कर्मशाला कर्मचारी पुरुषों के लिए 4.8 KM की दौड़ के लिए 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब सवाल यह है कि जब पूर्व सैनिकों को भी आरक्षण/कोटे के अंतर्गत पुलिस भर्ती में अवसर दिया जा रहा है और अनेक पूर्व सैनिकों की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होती है, तो क्या उनके लिए भी Physical Efficiency Test के समय-मानक पर आयु और पूर्व सैन्य सेवा को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जाना चाहिए? इस वीडियो में चर्चा होगी: ✅ UP Police Constable में 4.8 KM — 25 मिनट ✅ UP Police SI में 4.8 KM — 28 मिनट ✅ अन्य पुलिस भर्ती में 4.8 KM — 30 मिनट के आधिकारिक उदाहरण ✅ 40-50 वर्ष के Ex-Servicemen के लिए वर्तमान Physical Standard ✅ क्या पूर्व सैनिकों के लिए अलग PET Standard या Relaxation होना चाहिए? ✅ क्या 25 मिनट की जगह 30 मिनट की मांग नियमों के अनुसार विचार योग्य है? ✅ सरकार और UP Police Recruitment & Promotion Board का क्या रुख हो सकता है? ✅ इस मांग को प्रशासनिक और कानूनी रूप से किस प्रकार रखा जा सकता है? यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ देने की मांग नहीं है। उद्देश्य उपलब्ध आधिकारिक भर्ती मानकों के आधार पर पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की मांग को तथ्यात्मक रूप से सामने रखना है। आप बताइए: क्या 40-50 वर्ष के पूर्व सैनिकों के लिए 4.8 KM दौड़ में 25 मिनट के स्थान पर 30 मिनट का समय दिया जाना चाहिए? अपनी राय COMMENT में जरूर दें। 🇮🇳 RAJEEV KUMAR OFFICIAL Ex-Servicemen & Legal Consultant सैनिकों की आवाज़ — तथ्यों, अधिकारों और कानून के साथ। LIKE 👍 SHARE 🔄 SUBSCRIBE 🔔 जय हिंद 🇮🇳 Disclaimer: यह वीडियो सामान्य जन-जागरूकता एवं उपलब्ध भर्ती नियमों की जानकारी के उद्देश्य से है। किसी विशेष मामले में इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह न माना जाए।