रविवार की छुट्टी में सुप्रीम कोर्ट की आपात सुनवाई—पुलिस कार्रवाई और बैरिकेडिंग पर बड़ा घटनाक्रम!
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रविवार की छुट्टी में सुप्रीम कोर्ट की आपात सुनवाई—दिल्ली में पुलिस कार्रवाई और बैरिकेडिंग पर बड़ा घटनाक्रम!
10 अक्टूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियों, आवाजाही में रुकावट और प्रदर्शनकारियों की हिरासत को लेकर उठे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को विशेष सुनवाई के दौरान कई अहम अंतरिम निर्देश दिए:
शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों को कानून की प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाए।
मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से चलें, हालांकि कानून-व्यवस्था के आधार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
बैरिकेडिंग की तत्काल समीक्षा की जाए और जहां बिल्कुल जरूरी न हो, वहां बैरिकेड हटाने पर विचार किया जाए।
इंटरनेट सेवाएं बाधित न हों।
संबंधित अधिकारियों को कथित अवमानना के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
क्या सरकार और दिल्ली पुलिस को अब जवाब देना होगा? क्या बैरिकेडिंग हटेगी? और इस आदेश का शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर क्या असर पड़ेगा?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकार को जारी Contempt Notice और दिल्ली में आगे की स्थिति का पूरा विश्लेषण देखिए The Swatantra पर।
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नोट: Contempt Notice जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने अवमानना साबित कर दी है। बैरिकेड हटाने के संबंध में अदालत ने समीक्षा का निर्देश दिया है; सभी बैरिकेड तत्काल हटाने का पूर्ण आदेश नहीं दिया गया है।
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