केंद्रीय कर्मचारी 8th CPC की सिफारिश से पूर्व ही निराश क्यों? क्या Pension में खेला होगा? #8thcpc

#8thPayCommission #8thCPC #PensionRevision #Pensioners #CentralGovernmentEmployees #DefencePensioners #ExServicemen #TOR #FamilyPension #SainikWelfareNews All Updates on sainikwelfare.in/ 8th Pay Commission TOR में Pension Revision स्पष्ट क्यों नहीं? Pensioners की सबसे बड़ी चिंता Sponsorships: media@talenenterprises.in About Chief Editor: captlokendra.com/ Chapters 00:00 Pensioners की चिंता क्या है? 00:58 TOR का मतलब क्या है? 01:54 8th CPC Panel और Stakeholder Meetings 02:48 Pension Revision TOR में स्पष्ट क्यों नहीं? 03:42 Rajya Sabha में उठा सवाल 04:46 Lok Sabha में Pre-2026 Pensioners का मुद्दा 05:52 Government का जवाब 06:52 फिर भी चिंता क्यों? 07:50 TOR Amendment की मांग 08:52 Loknath Mishra का Representation 10:00 Finance Act 2025 का संदर्भ 11:10 Pre-2026 Pensioners की मांग 12:15 Judges Association का मामला 13:22 Supreme Court में TOR का मुद्दा 14:30 Amendment की मांग क्यों? 15:22 Final Update 8th Central Pay Commission के Terms of Reference (TOR) को लेकर Central Government Employees और Pensioners के बीच बड़ा सवाल है: क्या 1 January 2026 से पहले retire होने वाले pensioners की pension revision स्पष्ट रूप से 8th CPC के scope में शामिल है? Parliament में क्या जवाब मिला? Lok Sabha और Rajya Sabha में pension revision को लेकर सवाल उठाए गए। Government की ओर से जवाब दिया गया कि 8th Central Pay Commission: Pay, Allowances, Pension आदि पर recommendations देगा। फिर चिंता क्यों? मुख्य चिंता TOR की wording को लेकर है। Pensioners’ organisations की मांग है कि TOR में साफ लिखा जाए: Revision of Pension and Family Pension of Pre-2026 Pensioners ताकि future interpretation को लेकर कोई ambiguity न रहे। Loknath Mishra का Representation Retired IRS Class-I Officer Loknath Mishra ने भी TOR में amendment की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि existing pensioners के rights protected हैं, तो वही बात TOR में भी स्पष्ट होनी चाहिए। Finance Act 2025 का मुद्दा Finance Act 2025 के दौरान existing pensioners को लेकर Parliament में दिए गए assurance का भी reference दिया जा रहा है। मांग है कि Government assurance और 8th CPC TOR की wording में कोई contradiction या confusion न रहे। Judges Association भी पहुंची Court Maharashtra State Judges Association ने भी TOR से जुड़े मुद्दे को Supreme Court में उठाया है। इससे pension revision और TOR amendment का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। मुख्य मांग Pensioners की मांग है कि Government TOR में स्पष्ट रूप से शामिल करे: Pre-2026 Pension Revision Family Pension Revision ताकि Commission के mandate को लेकर कोई confusion न रहे। Important Clarification Government के Parliamentary replies में pension को 8th CPC के scope में बताया गया है। लेकिन pensioners’ organisations चाहती हैं कि existing pensioners का revision TOR में explicitly लिखा जाए। अब नजर इस बात पर रहेगी कि Government कोई clarification या amendment जारी करती है या नहीं। Keywords: 8th Pay Commission pension revision, 8th CPC TOR, pre 2026 pensioners, family pension revision, Central Government Pensioners, Defence Pensioners, TOR amendment, Loknath Mishra, Maharashtra Judges Association, Sainik Welfare News. Tags: 8th Pay Commission, 8th CPC, Pension Revision, Pensioners, Central Government Employees, Defence Pensioners, Ex Servicemen, Family Pension, TOR, Sainik Welfare News