पीकविमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत द्या विशेष पॅकेजची मागणी NDRF-SDRF .. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील

पीकविमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत द्या; धाराशिवसाठी विशेष पॅकेजची मागणी एनडीआरएफ-एसडीआरएफच्या निकषांपलीकडे जाऊन मदतीचे आवाहन; पीकविम्याचा न्यायालयीन प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील धाराशिव, दि. १० : जिल्ह्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पीकविमा योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या शेतकरी बांधवांसह सर्व बाधित शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) यांच्या निर्धारित निकषांपलीकडे जाऊन मदतीचा विचार करावा, अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय दुष्काळ मूल्यांकन पथकाला सविस्तर निवेदन सादर केले असून, जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठा टिकवून ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणीही केली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात पावसाची अनिश्चितता, घटते पीक उत्पादन, वाढता कर्जाचा भार आणि पाणीटंचाई यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ प्रचलित आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार मदत देण्याऐवजी जिल्ह्याची भौगोलिक, आर्थिक आणि कृषीविषयक परिस्थिती लक्षात घेऊन व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आमदार पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. पीकविमा संरक्षण नसल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी स्वतंत्र मदत किंवा पर्यायी सहाय्य यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विमा योजनेत सहभागी असणे किंवा नसणे, यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष पीक नुकसान आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन पात्र बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. यामुळे विमा संरक्षणाबाहेर राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाच्या संकटातून सावरण्यासाठी आधार मिळू शकेल, असेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे. खरीप हंगाम २०२०,२०२१ मधील पीकविमा भरपाईचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या भरपाईसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संबंधित पक्षांशी समन्वय साधावा. कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असल्यास न्यायालयाबाहेरील तडजोडीचा मार्गही तपासावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि दुष्काळाचा सामना करू शकणाऱ्या शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने कालमर्यादित कार्यवाही करावी. धाराशिव जिल्ह्यासाठी बहुवर्षीय दुष्काळ निवारण आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याचा स्वतंत्र कार्यक्रम तयार करावा, असे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केंद्रीय दुष्काळ मूल्यांकन पथकाला सादर केलेल्या निवेदनातून केले आहे. सहा टक्के जलसाठा; बाष्पीभवन रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मागणी जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठा अवघ्या सहा टक्क्यांवर आल्याने पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर झाले आहे. वाढत्या तापमानामुळे जलाशय, सिंचन तलाव आणि अन्य जलस्रोतांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबरोबरच तो दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. जलसाठ्यांमधील बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित आणि पर्यावरणपूरक आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे. या उपायांमुळे पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी. तज्ज्ञ संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी आणि तांत्रिक मदत द्यावी, तसेच त्याचे शास्त्रीय मूल्यमापन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी व्यापक उपाययोजना आवश्यक धाराशिव हा दुष्काळ प्रवण जिल्हा असून, नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीतही त्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून असल्याने पावसातील खंडाचा थेट परिणाम शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे नियमित आपत्ती मदतीबरोबरच केंद्र सरकारच्या अन्य योजनांची सांगड घालून विशेष आर्थिक पॅकेजचा विचार करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक आधार देण्याबरोबरच पशुपालकांसाठी चारा बँका, आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या, पशुधनासाठी पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.