सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने दणाणले धाबे..अपात्रतेची कारवाई एक पाऊल पुढे.... तब्बल 26 जणांची घालमेल !

#maharashtrapolitics #shivsenacrisis #marathibatmya #abpnews #abpmajha #pudharinews #maharashtratimes #loksatta #pudharinews #ajitpawar #mahayuti #devendrafadnavis #eknathshinde #sharadpawar #ncpmaharashtra #shodhnewsmarathi #ashokgodage #uddhavthackeray #rajthackeray #marathinews18 #tv9marathi #samaná #sanjayraut #congress #bjp #shivsena #pandharpurpolitics #solapurpolitics #dhananjaymunde सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने दणाणले धाबे..अपात्रतेची कारवाई एक पाऊल पुढे.... तब्बल 26 जणांची घालमेल ! राजकारणातील गद्दारांच्या पाठीवर कायद्याची लाथ बसायलाच हवी.. पाठीवर म्हटलं बरं का... खरं तर ही जागा दुसरीच असायला पाहिजे.... गद्दारीची प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातात पण दुर्दैवानं योग्य वेळी न्यायालयाचा निकाल येत नाही आणि त्यामुळे गद्दार यांच्या मनातली कायद्याची भीती कमी होत जाते... कार्यकाळ संपल्यावर तर हा निकाल लागून ही काही उपयोग होत नाही.... उद्धव ठाकरे यांचे 40 आमदार फुटले त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत निकाल आला नाही त्यामुळे ते सही सलामत सुटले.... त्यानंतर अलीकडच ठाकरे शिवसेनेतील सहा खासदार फुटले.. हे प्रकरण सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे... या फुटीर सहा खासदारांना कोर्टाने नोटीस बजावलेली आहे.. दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचं आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.... त्यामुळे या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटून गेलेले सहाच्या सहा खासदार मोठ्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे... लोकसभा अध्यक्षांनी या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला दिलेली मान्यता बेकायदेशीर असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे..... या नोटीसीमुळं सहा फुटीर खासदारांची खासदारकी धोक्यात आलेली आहे आणि यानंतर आता पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या वीस खासदारांना असाच झटका बसला आहे.. तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर वीस खासदारांनी आपला पक्ष सोडून एन सी पीआय पक्षात प्रवेश केलेला होता... तृणमूल चे नेते आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि वीस बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली होती.. शिवसेनेचा खटला ज्या खंडपीठापुढं सुरू आहे त्याचं खंडपीठानं या 20 खासदारांना आता नोटीस पाठवली आहे.. या खासदाराकडून न्यायालयाला उत्तर मागितले आहे... या याचिकेमध्ये लोकसभा अध्यक्षांना पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे. परंतु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की अध्यक्षांनी या प्रकरणात आधीच कारवाई सुरू केलेली आहे संबंधीत सर्व खासदारांकडून उत्तर मागितलेलं आहे.. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजाऊ नका... ते न्यायालयाला सहकार्य करतील... अशी विनंती मेहता यांनी केली आणि ती न्यायालयाने मान्य केली... बॅनर्जी यांनी केलेल्या याचिकेतून वीस बंडखोर खासदारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे ही याचिका जून महिन्यात दाखल करण्यात आलेली आहे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अंतर्गत 20 खासदारा विरोधात ही याचिका दाखल केलेली आहे पण या याचिकेला दोन महिने झाले तरीसुद्धा सुप्रीम कोर्टात अद्याप यावर योग्य सुनावणी झाली नाही.. न्यायालयाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याची भावना तृणमूल काँग्रेसची झालेली आहे... या खासदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी पण लोकसभा अध्यक्ष ते करीत नाहीत या खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यताही मिळालेली नाही आणि त्यांना तशी वागणूक ही दिली जात नाही त्यांच्या बाबतीत एन सी पी आय म्हणून मान्यता द्यायची असेल तर तो निर्णय लवकर घ्यायला हवा एका बाजूला त्यांना स्वतंत्र गोट म्हणून मान्यता नाकारली जाते आणि दुसरीकडे मात्र ते सभागृहात बोलतात तेव्हा त्यांचा वेळ आमच्या पक्षाच्या निर्धारित वेळेतून कापला जातो हे सुद्धा याचिकेत म्हटलेलं आहे.... सुप्रीम कोर्टाच्या या नोटिशीनंतर बंडखोर 20 खासदार काय उत्तर देतात हे पहावं लागेल पण त्यांची धाकधूक मात्र नक्की वाढलेली असेल...