सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी गहन जांच । कोर्ट का सख्त आदेश । फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी तय

सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी गहन जांच । कोर्ट का सख्त आदेश । फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी तय फर्जी नियुक्तियों को लेकर इलाहाबाद HC सख्त, कहा- शिक्षा के गिरते स्तर के कारण बंद हो रहे सरकारी स्कूल । उत्तर प्रदेश में जाली प्रमाणपत्रों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे पाई गई नौकरी शुरुआत से ही अवैध होती है, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग को पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक और समयबद्ध जांच करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं: जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया गया है कि वे राज्यभर के प्राथमिक और परिषदीय विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) में कार्यरत सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों और शैक्षणिक दस्तावेजों की नए सिरे से गहन जांच 6 महीने के भीतर पूरी करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सभी शिक्षक एक सप्ताह के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के पास अपने सभी दस्तावेज जमा करेंगे। शिक्षकों को नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा कि उनका कोई निकट संबंधी (पति/पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दाмаद, बहू, सास, ससुर, साला/जीजा, चचेरे भाई-बहन आदि) शिक्षा विभाग में BSA या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त है या नहीं। ऐसा संबंधी न होने पर भी वचनपत्र देना होगा। बीएसए तत्काल प्रधानाध्यापकों को आदेश देंगे कि दस्तावेज मिलते ही शिक्षकों के नाम, नियुक्ति तिथि, योग्यता और मेरिट की एक्सेल शीट तैयार कर एसटीएफ (STF) की संबंधित रेंज को भेजी जाएगी। एसटीएफ जरूरत पड़ने पर एसपी या पुलिस आयुक्त की मदद ले सकेगी। जहां भी शिक्षक की नियुक्ति फर्जी या जाली दस्तावेजों पर पाई जाएगी, वहां तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा समाप्त (नियुक्ति रद्द) की जाएगी और अब तक सरकार द्वारा दी गई पूरी सैलरी की वसूली (Recovery) की जाएगी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी नियमों और सर्कुलर के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहे। इसलिए फर्जी नियुक्तियों में शामिल या इन्हें नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों व संस्थानों के खिलाफ भी कठोर विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नौकरी का आधार ही फर्जी है, तो लंबे समय तक सेवा में बने रहने या प्रशासनिक आदेशों से वेतन पाते रहने से वह नियुक्ति वैध नहीं हो जाती। Topics Discussed in this Video :- शिक्षकों की डिग्री और सभी दस्तावेजों की होगी गहन जांच, डिग्री फर्जी पाए जाने पर शिक्षकों की होगी बर्खास्तगी और वेतन वसूली, यदि किसी नौकरी का आधार ही फर्जी है तो लंबे समय तक सेवा में रहने से नियुक्ति वैध नहीं हो जाती, फर्जी नियुक्तियों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी होगी दंडात्मक कार्रवाई, सभी शिक्षक एक सप्ताह के भीतर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास अपने दस्तावेज जमा करेंगे, शिक्षक की नियुक्ति फर्जी या जाली दस्तावेजों पर पाई जाएगी वहां तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा समाप्त, बेसिक शिक्षा विभाग को पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक और समयबद्ध जांच करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों और शैक्षणिक दस्तावेजों की नए सिरे से गहन जांच 6 महीने के भीतर, Welcome to Social Justice – Legal Awareness & General Knowledge इस चैनल का उद्देश्य आम नागरिकों तक सरल भाषा में कानूनी जागरूकता (Legal Awareness) और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान (General Knowledge) पहुँचाना है। यहाँ आपको नियमित रूप से मिलेंगे: ✅ सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की आसान व्याख्या ✅ संविधान, मौलिक अधिकार एवं कानूनी जानकारी ✅ नए कानून, सरकारी नियम एवं नीतियों की जानकारी ✅ शिक्षा, भर्ती, TET, RTE, NCTE तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनी विषय ✅ सरकारी योजनाएँ, नागरिक अधिकार एवं जनहित से जुड़े मुद्दे ✅ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी General Knowledge एवं Current Affairs ✅ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं सामाजिक विषयों का तथ्यात्मक विश्लेषण हमारा उद्देश्य केवल सही, तथ्यात्मक और जागरूकता बढ़ाने वाली जानकारी साझा करना है। यह चैनल किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) प्रदान नहीं करता। यदि आप कानून, शिक्षा, नागरिक अधिकार, सरकारी नीतियों और सामान्य ज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो Social Justice चैनल को Subscribe करें और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। Knowledge • Justice • Awareness #LegalAwareness #SocialJustice #SupremeCourt #HighCourt #IndianLaw #Constitution #GeneralKnowledge #CurrentAffairs #Education #TET #RTE #NCTE #GovernmentJobs #Rights #LegalUpdates