बाल विवाह मुक्त भारत अभियान : 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की पहल और उपलब्धियां | 07 Nov
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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान : 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की पहल और उपलब्धियां | 07 Nov
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बाल विवाह भारत की एक गंभीर सामाजिक चुनौती है, जिसका लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कुरीति को समाप्त करने और वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी।
आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम ‘विश्लेषण’ के इस अंक में जानिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, इसके उद्देश्य, कानूनी प्रावधानों और पिछले दो वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में।
कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की भूमिका और बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के महत्व का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी समझाया गया है कि किस प्रकार कानून, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अंक में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की भूमिका पर भी चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प ले सकते हैं।
कार्यक्रम में अभियान के अंतर्गत आयोजित 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रमों, 12.47 करोड़ लोगों तक पहुंच और 42.01 लाख संकल्पों की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। साथ ही दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक चलाए गए सौ दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तीन चरणों और स्कूलों, धार्मिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों की भागीदारी पर भी प्रकाश डाला गया है।
इसके अलावा, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर दर्ज 71,882 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों, ग्राम पंचायत स्तर पर नामित 59,686 अधिकारियों और दर्ज 4,536 बाल विवाह की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5 और NFHS-6) के आंकड़ों के आधार पर भारत में बाल विवाह की स्थिति में आए बदलाव और विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज प्रगति की भी जानकारी दी गई है। एनएफएचएस-5 में 23.3 प्रतिशत रहा बाल विवाह का अनुपात एनएफएचएस-6 में घटकर 20.1 प्रतिशत हो गया है।
जानिए किस प्रकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, बालिकाओं की शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, डिजिटल निगरानी और जनभागीदारी के माध्यम से वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
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