नेपाली कानुनमा सजायका प्रकार,क्षेतिपूर्ति, कैद, सजाय र जरिवाना ।‪@Lawyerlogy‬

Lawyerlogy Nepal अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने (क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर, (ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर, वा (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कैदको सजाय हुन सक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्नेछः– (क) अभियुक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको, (ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा, (ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा, (घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्नेछ । ६८. अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिनेः ६९. तारिखमा राख्नु पर्नेः दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ । ७०. थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सकिनेः (१) कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम पछि अपर्याप्त भएको देखिन आएमा अदालतले निजसँग थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत दिन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न सक्नेछ । ७१. कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिनेः ७२. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधारः (क) कसूरको प्रकृति र गम्भीरता, (ख) अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, (ग) अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति, (घ) निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको, (ङ) निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको, (च) निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति, (छ) कसूरबाट सृजित परिणाम, (ज) कसूरमा साबिती भए वा नभएको, (झ) असहाय वा अशक्त ब्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको । (२) यस संहिता अन्तर्गत कुनै ब्यक्तिसँग मागिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम घटी वा बढी भई मनासिब नभएको कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत रकम थप घट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । ७३. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिनेः ७४. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा कागज गराउनु पर्नेः (५) यस दफा बमोजिम जमानत दिइएको सम्पत्तिको मूल्य पछि कुनै कारणवश घट्न गएमा त्यस्तो जमानत दिने ब्यक्तिले त्यस्तो घटेको मूल्य बराबरको सम्पत्ति अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ७५. धरौटी जफत हुनेः ( ७७. खास अवधिभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सकिनेः ७८. थुनामा राख्न सकिने अधिकतम अवधिः ७९. आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेः ८०. थुनुवा पूर्जी दिनु पर्ने : Namaste, I 'm ADVOCATE LAKSHMIPRASAD ADHIKARI from Nepal. I will give you knowledge regarding law, which will cover all aspect of law can get benefit. With practical legal information yours need. Lawyers and the peoples. Here are more than enough channels of current political and social opinions this channel focusing on the more rational legal side the online world. #SuggestedVideo Lawyerlogy Legal नेपाल - YouTube    / lawyerlogylegalnepallaw   Please subscribe my Channel, like and Share. #KeepSupportingUs    / lawyerlogylegalnepallaw   #Social profiles Follow @facebook.com:- LP Adhikari | Face book,   / advcoate   Follow @LinkedIn Page:   / lpadhikari   Follow @Instagram:   / advocate_lakshmi   Follow @Twitter:   / lawyeradhikari   Whatapps no.: 9851136664 #Hashtags #freelegaladvice #lawyerservice #legalinformation #legalNepal #justice #lawyerlogylegal