AI Hallucinated Fake Cases — Supreme Court Catches Them | Pooja Ramesh Singh v. J&K Bank

क्या AI hallucinated fake cases पर कोई Court फैसला दे सकता है? Supreme Court ने Pooja Ramesh Singh vs Jammu & Kashmir Bank Ltd. (2026 INSC 668) में NCLT और NCLAT, दोनों के orders रद्द कर दिए, क्योंकि NCLT ने अपने फैसले में AI से बने 6 fake judgments cite किए थे। इस video में जानिए: • पूरा case: Section 7 IBC, corporate guarantee और amalgamation का सवाल • NCLT के judgment में तीन तरह की गलतियाँ कैसे पकड़ी गईं • Supreme Court का decision: fake material पर based decision "no decision in law" • हर Advocate के लिए directions: "human in the loop", zero tolerance, Bar Council of India committee • UK का comparison: Garfield Law vs Pinsent Masons ⏱ Timestamps: 0:00 6 Fake Judgments, a Real Ruling 1:10 Case Background (PIUDCL, EIL, J&K Bank) 2:19 Why NCLAT Dismissed the Appeal 2:49 Fake Citations Exposed in the Supreme Court 3:50 Who Actually Created the Fake Cases? 4:25 Supreme Court's judgement 5:07 Directions for Advocates (Bar Council Committee) 6:47 UK Comparison: Garfield Law vs Pinsent Masons 8:41 The "Poisonous Gas" Warning on AI Hallucination 9:20 Closing: Do You Verify Your Citations? 📌 Case Details Case: Pooja Ramesh Singh vs. Jammu and Kashmir Bank Ltd. & Anr. Citation: 2026 INSC 668 : [2026] 7 S.C.R. 571 Civil Appeal No. 11950 of 2025 Bench: Justice P.S. Narasimha & Justice Alok Aradhe Decided on: 2 July 2026 👍 Video पसंद आए तो Like करें, Channel को Subscribe करें और हर उस Advocate व Law Student के साथ Share करें जो AI tools use करता है। 💬 Comment में बताइए: क्या आप AI से मिले case law को verify करके ही file करते हैं? 📧 Contact (academic/business inquiries): tripathiadvocatesumit@gmail.com ⚠️ Disclaimer: यह content सिर्फ educational, academic और legal awareness के लिए है। यह legal advice नहीं है और न ही Bar Council of India Rules के Rule 36 के तहत solicitation है। #SupremeCourt #FakeCaseLaw #AI hallucinated cases #AIinLaw #legalawareness #indianlaw