चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक सवाल, राहुल गांधी पर भाजपा की बेचैनी! | hastakshep #breakingnews

चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक सवाल, राहुल गांधी पर भाजपा की बेचैनी! | hastakshep #breakingnews बंगाल में चुनावी हार के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा—हम BJP से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं। दूसरी ओर, उसी सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उधर, राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा है। चुनाव आयोग की जवाबदेही, न्यायपालिका की भूमिका और नागरिक स्वतंत्रता—आज इन तीनों पर बड़े सवाल हैं।” आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द 6 नवंबर 2026 की बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक खबरें। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बंगाल में TMC की हार BJP से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से हुई। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया, अधिकारियों की तैनाती और EVM में आग लगने की घटना को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत और गिरफ्तारी के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत शुरू होने के समय से गिनी जाएगी। इस वीडियो में प्रमुख मुद्दे: अभिषेक बनर्जी के आरोप: बंगाल चुनाव की मतगणना, रैंडमाइजेशन प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन पर सवाल। EVM में आग की घटना: कोलकाता के अलीपुर में सरकारी भवन में आग लगने से हजारों EVM क्षतिग्रस्त हुईं। इस घटना की जांच और उससे जुड़े सवाल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिरासत के 24 घंटे औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, वास्तविक हिरासत से गिने जाएंगे। ज्ञानेश कुमार और SIR विवाद: मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा? सुप्रिया श्रीनेत का हमला: राहुल गांधी के बयानों और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी। पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। यह चर्चा चुनावी पारदर्शिता, न्यायपालिका की भूमिका, पुलिस हिरासत में नागरिकों के अधिकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े सवालों पर केंद्रित है। देखिए और अपनी राय दीजिए। क्या चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी नहीं है? #SupremeCourt #AbhishekBanerjee #GyaneshKumar #WestBengalPolitics #Article22 #HindiNews