हटा में अतिवृष्टि से उड़द की फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन Sankalp Shakti News
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हटा में अत्यधिक वर्षा से नष्ट हुई उड़द की फसल, मुआवजे को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
हटा। तहसील हटा क्षेत्र में इस वर्ष हुई अत्यधिक और लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में जलभराव होने के कारण खरीफ फसलों, विशेषकर उड़द की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इस गंभीर समस्या को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी (किसान मोर्चा) और भगवती मानव कल्याण संगठन ने संयुक्त रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यानी एसडीएम हटा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा और राहत राशि दिलाने की पुरजोर मांग की है। खेतों में भरा पानी, फसलें हुई बर्बाद ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस सीजन में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण हटा तहसील के अधिकांश क्षेत्रों में खेतों में पानी भर गया है। लगातार बारिश और जलभराव की वजह से उड़द की फसल पूरी तरह सड़कर नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। कई गांवों में फसल खराब होने की स्थिति इतनी गंभीर है कि किसानों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लागत निकालना तो दूर, अब किसानों को भारी कर्ज और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की मुख्य मांगें: किसानों के हित में आवाज उठाते हुए संगठन ने एसडीएम के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं: * संयुक्त सर्वे की मांग: प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए राजस्व और कृषि विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए। यह टीम तुरंत खेतों का स्थल निरीक्षण करे, सर्वे कर पंचनामा बनाए ताकि वास्तविक नुकसान का सही आकलन हो सके। * RBC 6(4) के तहत मिले राहत: फसल क्षति के आकलन के बाद सभी पात्र किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6(4) के नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत जल्द से जल्द राहत राशि स्वीकृत की जाए। * फसल बीमा दावों का शीघ्र निराकरण: जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है, उनके दावों का निपटारा तुरंत किया जाए। इसके लिए संबंधित बीमा कंपनी और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं। इस दौरान भारतीय शक्ति चेतना पार्टी (किसान मोर्चा) और भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्र के पीड़ित किसान उपस्थित रहे। सभी ने प्रशासन से मांग की है कि अन्नदाता के इस संकट काल में संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।
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