शिक्षक TET आंदोलन । अचानक स्थगित क्यों ? आगे की रणनीति क्या है ? आखिर समस्या का समाधान क्या है #tet

शिक्षक TET आंदोलन । अचानक स्थगित क्यों ? आगे की रणनीति क्या है ? आखिर समस्या का समाधान क्या है #tet #teachers #protest #aandolan सेवारत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता का मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है और देश के लगभग 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हैं । चूंकि यह निर्णय पूरी तरह से असंवैधानिक और असंवेदनशील है इसका देशव्यापी विरोध होना ही चाहिए । अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है । इसके खिलाफ शिक्षकों ने कई बार अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की लेकिन उनका आंदोलन देशव्यापी नहीं बन सका । कुछ राज्यों में इसके खिलाफ आवाज तो उठाई गई लेकिन अधिकांश राज्यों से इस तरह के किसी आंदोलन धरना प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं मिली । मध्यप्रदेश के शिक्षकों ने इस आंदोलन को बुलंद करते हुए इसे लगभग 13 दिनों तक जारी रखा लेकिन वो आंदोलन भी सरकार के महज आश्वासन पर स्थगित कर दिए जाने की सूचना मिली है । इस आंदोलन से राज्य सरकार तो कुछ दबाव में दिखी लेकिन केंद्र सरकार पर इसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया । राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि वो केंद्र सरकार से इस संबंध बात करेगी शायद यह आश्वासन मात्र ही लगता है । राज्य सरकार ने यह नहीं कहा कि तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की तरह tet अनिवार्यता के विरोध में विधान सभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजेगी । आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया गलत हुआ सही हुआ में उस संबंध में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा । यह उनके विवेक पर निर्भर करता है । मै केवल यह कहना चाहूंगा कि अपना कानूनी संघर्ष को अवश्य जारी रखियेगा । मुख्य मुद्दा है कि सभी सेवारत शिक्षकों को टेट से मुक्ति मिले उनकी नौकरी और प्रमोशन सुरक्षित रहे । चाहे यह राहत सरकार से मिले या न्यायालय से । न्यायालय में बहुत सारे मुकदमे डाले गए हैं उसे ठीक से proceed करें चाहे वो हाई कोर्ट्स में डाले गायें हो या सुप्रीम कोर्ट में । सुप्रीम कोर्ट में दो हीं मुकदमे अहम है एक क्यूरेटिव पिटिशन और दूसरा राजेश चौहान का केस । जैसा कि मैने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि राजेश चौहान का केस जिसकी सुनवाई फुल बेंच में की जा रही है उसका निर्णय शिक्षकों की योग्यता पात्रता और नियुक्ति के संबंध में नजीर साबित होने वाला है उस केस में आप पक्षकार जरूर बनिये और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिये । चूंकि यह फुल बेंच का निर्णय होने वाला है उस निर्णय के आधार पर सभी मुकद्दमों पर अंतिम रूप से पूर्ण विराम लग जाएगा और सभी मुकद्दमों में उसी निर्णय के आधार पर निर्णय दिया जाएगा । इसलिए न्यायिक संघर्ष पर अपना ध्यान फोकस करते हुए उस केस में पक्षकार बनकर शिक्षकों को अपनी बात जरूर रखनी चाहिए । Topics discussed in this video :- भोपाल मे TET के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन अचानक स्थगित क्यों हुआ, जब तक TET से मुक्ति नहीं मिलेगी शिक्षकों का आंदोलन जारी रखने पर विराम, भोपाल के नीलम पार्क मे TET के विरोध में अनिश्चितकालीन आंदोलन, रोमा वर्मा केस शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्या रोमा केस से शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है, सजल देव केस मे निर्णय कब तक आने की उम्मीद है, आखिर सजल देव केस के निर्णय मे इतना देरी क्यों, का सजल देव केस के निर्णय में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या सजल देव केस का निर्णय चौंका सकता है, क्या सजल देव केस मे निर्णय पलट सकता है, Welcome to Social Justice – Legal Awareness & General Knowledge इस चैनल का उद्देश्य आम नागरिकों तक सरल भाषा में कानूनी जागरूकता (Legal Awareness) और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान (General Knowledge) पहुँचाना है। यहाँ आपको नियमित रूप से मिलेंगे: ✅ सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की आसान व्याख्या ✅ संविधान, मौलिक अधिकार एवं कानूनी जानकारी ✅ नए कानून, सरकारी नियम एवं नीतियों की जानकारी ✅ शिक्षा, भर्ती, TET, RTE, NCTE तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनी विषय ✅ सरकारी योजनाएँ, नागरिक अधिकार एवं जनहित से जुड़े मुद्दे ✅ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी General Knowledge एवं Current Affairs ✅ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं सामाजिक विषयों का तथ्यात्मक विश्लेषण हमारा उद्देश्य केवल सही, तथ्यात्मक और जागरूकता बढ़ाने वाली जानकारी साझा करना है। यह चैनल किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) प्रदान नहीं करता। यदि आप कानून, शिक्षा, नागरिक अधिकार, सरकारी नीतियों और सामान्य ज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो Social Justice चैनल को Subscribe करें और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। Knowledge • Justice • Awareness #LegalAwareness #SocialJustice #SupremeCourt #HighCourt #IndianLaw #Constitution #GeneralKnowledge #CurrentAffairs #Education #TET #RTE #NCTE #GovernmentJobs #Rights #LegalUpdates