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क्‍या बिना रजिस्ट्री वाला बंटवारा कोर्ट मे मान्य है? | काले(1976)और रोशनसिंह (1988)के ऐतिहासिक फैसले

"Legal Advice by Sheikh Javed Mohammad Advocate"

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क्‍या बिना रजिस्ट्री वाला बंटवारा कोर्ट मे मान्य है? | काले(1976)और रोशनसिंह (1988)के ऐतिहासिक फैसले

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eBook Download - https://sheikhsjp76-sj.myinstamojo.co... 🛍️ Problem Solution eBookstore - https://sheikhsjp76-sj.myinstamojo.com 1️⃣ Google Play Books पर पढ़ें (भारत एवं बाहर): 👉 [यहाँ उस वीडियो वाली ई-बुक की लिंक डालें] (विशेष ऑफर: गूगल की ओर से सीमित समय की छूट के बाद मात्र ₹349.50) 2️⃣ Global eBook Collection (390+ eBooks): 🌍 अंतरराष्ट्रीय पाठकों के लिए (International Readers): विश्वभर में कहीं भी पढ़ने के लिए Google Play Books का उपयोग करें। भारत एवं भारत के बाहर के पाठक यहाँ से मेरी पूरी लाइब्रेरी देख सकते हैं: 👉 https://play.google.com/store/search?... 💰 कीमतों में अंतर का कारण: गूगल पर अंतरराष्ट्रीय सर्विस चार्ज और टैक्स के कारण कीमत मात्र ₹ 50.50 अधिक है। 🔗 महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links): 3️⃣ कानूनी परामर्श (Paid Appointment): यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करें: 👉 https://sheikhsjp76-sj.mojo.page/lega... 4️⃣ चैनल सब्सक्राइब करें: रोजाना कानूनी अपडेट्स के लिए जुड़ें: 👉    / @legaladvicejaved   ⚖️ Prior appointment is compulsory. Fee details will be shared privately after appointment confirmation. All consultations and services are strictly governed under the Advocates Act, 1961 and the Bar Council of India Rules. रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर (2020) | सादे कागज पर बंटवारा? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला काले बनाम उपनिदेशक समेकन (1976) | बिना रजिस्ट्रेशन बंटवारा कब मान्य? | SC का बड़ा फैसला रोशन सिंह और अन्य बनाम जिले सिंह और अन्य, 24 फरवरी, 1988 | बिना रजिस्ट्री बंटवारा मान्य? नमस्ते, आदाब, मैं एडवोकेट शेख जावेद मोहम्मद। क्या आपके पास भी अपनी पैतृक संपत्ति का ऐसा बंटवारा है जो सादे कागज पर लिखा गया है? क्या आप डरे हुए हैं कि बिना रजिस्ट्री के वह कोर्ट में मान्य नहीं होगा? आज के इस वीडियो में हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो ऐसे ऐतिहासिक फैसलों का विश्लेषण करेंगे जो आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं: काले बनाम उप निदेशक (1976): जो पारिवारिक शांति और समझौते की पवित्रता को कानून से ऊपर रखता है। रोशन सिंह बनाम जिले सिंह (1988): जो स्पष्ट करता है कि "याददाश्त पत्र" (Memorandum) को रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। इस वीडियो में आप जानेंगे: क्या अनरजिस्टर्ड बंटवारा सबूत के तौर पर मान्य है? 'Memorandum of Partition' और 'Partition Deed' में क्या अंतर है? सुप्रीम कोर्ट के 2024-25 के नवीनतम फैसले क्या कहते हैं? शहरी और ग्रामीण संपत्ति के बंटवारे में किन बातों का ध्यान रखें? ⚖️ कानूनी सहायता और ड्राफ्ट्स के लिए: इस वीडियो में बताए गए 'याददाश्त पत्र' और 'शपथ पत्र' के पक्के ड्राफ्ट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी ई-बुक "पारिवारिक बंटवारा: मास्टर गाइड" डाउनलोड कर सकते हैं। 🔗 ई-बुक डाउनलोड लिंक: [यहाँ अपना लिंक डालें] "Legal Advice by Sheikh Javed Mohammad Advocate" चैनल पर आपका स्वागत है, 📌 DISCLAIMER – PLEASE READ CAREFULLY: This channel is strictly for legal education & law awareness. All content is general, not specific legal advice. No video should be relied upon for legal decisions. Viewing & subscribing don't create an advocate–client relationship. No viewer is invited or solicited as a client, directly or indirectly. Displayed Mobile & Email are strictly for Academic/Legal discussions and not for any legal consultation or professional engagement. Mentions of Qualifications are for transparency only & not a claim of Superiority/Results. All Comments are disabled to avoid queries that may lead to solicitation. No legal services/advice are offered. Consult a local advocate for your issues. I'm not associated in any manner with DLSA, LAC or any government legal aid cell. This Channel does not contain clients' testimonials, recordings of any court proceedings and videos filmed within any court premises. This Channel fully complies with Rule 36 of the Bar Council of India Rules. 👉 Additional Resources: Sometimes links to eBooks or reference material are provided under videos. These are only for general study and awareness, not for legal reliance. Thank you for supporting ethical and responsible legal education. — sheikh javed mohammad advocate email - sheikhsjp76.sj@gmail.com