नबी की गुस्ताख़ी करने वाले को फाँसी की सज़ा! क्या बचा पाएंगे PM मोदी? | Saudi Arab |

Saudi Arabia में Sri Lankan Tamil युवक को Death Sentence? PM Modi से मदद की अपील सऊदी अरब में काम कर रहे श्रीलंकाई नागरिक सिवारासा अनोजन (Sivarasa Anojan) का मामला इन दिनों चर्चा में है। जुलाई 2026 में अल-अहसा की एक आपराधिक अदालत ने सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक माने गए पोस्ट के मामले में उन्हें 5 साल की जेल और 30 लाख Saudi Riyal का जुर्माना सुनाया था। बाद में अभियोजन पक्ष की अपील के बाद मामले में सजा बढ़ाकर मौत की सजा किए जाने की खबर सामने आई। हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों में श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसे मौत की सजा का औपचारिक लिखित फैसला अभी प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में श्रीलंका के विदेश मंत्री ने संसद में बताया कि अपीलीय अदालत ने मामले को शरिया के तहत Prophet Muhammad के अपमान से संबंधित अपराध माना और death sentence सुनाई। श्रीलंकाई सरकार अब कानूनी और कूटनीतिक रास्तों से राहत की कोशिश कर रही है। इस मामले में श्रीलंकाई तमिल नेता और सांसद मनो गणेशन (Mano Ganesan) ने राष्ट्रपति अनुराधा कुमारा दिसानायके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने और उनकी मदद लेने की अपील की है। उन्होंने मोदी के सऊदी नेतृत्व के साथ संबंधों का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर हस्तक्षेप की मांग की। वहीं, भारत में हिंदू मुन्नानी ने भी चेन्नई स्थित श्रीलंकाई उप उच्चायोग में याचिका देकर अनोजन के मामले में हस्तक्षेप की मांग की और भारत सरकार से भी मदद की अपील की है। श्रीलंका सरकार की ओर से भी अनोजन के हितों की रक्षा के लिए सऊदी अधिकारियों से संपर्क और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की जानकारी दी गई है। #SivarasaAnojan #SaudiArabia #SriLanka #PMModi #SaudiNews Sivarasa Anojan, Sivarasa Anojan Saudi Arabia, Sri Lankan Tamil, Saudi Arabia Death Sentence, Saudi Blasphemy Case, Saudi Court, Sri Lanka News, Mano Ganesan, PM Modi Saudi Arabia, Hindu Munnani, Saudi Arabia News, Sri Lankan Worker, Prophet Muhammad Case, Humanitarian Appeal Disclaimer: This video is based on publicly available reports, official statements and claims made by individuals or organisations involved in the case. Legal proceedings are ongoing, and some details may change as further official documents become available. This content is presented for news reporting and public awareness, not to endorse or condemn any religion, individual or legal system.