स्पेशल TET को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला । शिक्षा मित्र हुए निराश #tet #teachers

स्पेशल TET को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला । शिक्षा मित्र हुए निराश #tet #teachers #allahabadhighcourt समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है स्पेशल टीईटी, हाईकोर्ट की टिप्पणी, खारिज की याचिका । कल यानी एक अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्पेशल TET को लेकर बड़ा निर्णय आया है जिसमें एक तरफ राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे स्पेशल TET को वैध माना है वहीं सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को इस tet में शामिल नहीं किए जाने के फैसले को भी सही करार दिया गया है । अर्थात पूरी तरह से सरकार के पक्ष में फैसला आया है। स्पेशल TET को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो मुकदमे अर्थात रिट याचिका डाले गए थे । एक रिट पिटिशन में स्पेशल TET की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी और दूसरी रिट पिटिशन में विशेष TET परीक्षा में शिक्षा मित्रों को भी शामिल करने की मांग की गई थी । हालांकि दोनों रिट याचिकाओं का मुद्दा बुनियादी रूप से अलग-अलग था या यूं कहें कि एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का था लेकिन ये दोनों मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए भी थे क्योंकि दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली 'विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा' (Special TET) की वैधता और उसमें शामिल होने की पात्रता से था। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने इन्हें एक साथ कनेक्ट करके सुना। दोनों मामलों में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 1 अक्टूबर 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया और दोनों रिट याचिकाएं खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है । हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संबंधित सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य योग्यता है। विशेष टीईटी उन्हें इस योग्यता को हासिल करने का अवसर देता है। इससे उन्हें नियुक्ति में कोई अतिरिक्त अंक, वरीयता, आरक्षण या अन्य छूट नहीं मिलती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष टीईटी पास करने वाले शिक्षकों को भविष्य की भर्ती में कोई अनुचित लाभ दिया जाता है तो उस समय उस कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल केवल विशेष टीईटी आयोजित किए जाने से याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह विशेष परीक्षा केवल उन सेवारत नियमित शिक्षकों के लिए एक अवसर है जिनकी नियुक्ति टीईटी अनिवार्य होने से पहले हुई थी, और शिक्षामित्रों की कानूनी स्थिति इनसे अलग होने के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन इससे नहीं होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने का राज्य सरकार का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विशेष टीईटी के माध्यम से शिक्षकों को केवल वह न्यूनतम योग्यता हासिल करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य माना है। Topics discussed in this video :- केवल विशेष टीईटी आयोजित किए जाने से याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, विशेष टीईटी आयोजित करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है, विशेष TET केवल उन सेवारत नियमित शिक्षकों के लिए एक अवसर है, विशेष TET परीक्षा में शिक्षा मित्रों को भी शामिल करने की मांग खारिज की गई, शिक्षा मित्रों को spl tet में शामिल नहीं किए जाने के फैसले को भी सही करार दिया गया है, Welcome to Social Justice – Legal Awareness & General Knowledge इस चैनल का उद्देश्य आम नागरिकों तक सरल भाषा में कानूनी जागरूकता (Legal Awareness) और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान (General Knowledge) पहुँचाना है। यहाँ आपको नियमित रूप से मिलेंगे: ✅ सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की आसान व्याख्या ✅ संविधान, मौलिक अधिकार एवं कानूनी जानकारी ✅ नए कानून, सरकारी नियम एवं नीतियों की जानकारी ✅ शिक्षा, भर्ती, TET, RTE, NCTE तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनी विषय ✅ सरकारी योजनाएँ, नागरिक अधिकार एवं जनहित से जुड़े मुद्दे ✅ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी General Knowledge एवं Current Affairs ✅ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं सामाजिक विषयों का तथ्यात्मक विश्लेषण हमारा उद्देश्य केवल सही, तथ्यात्मक और जागरूकता बढ़ाने वाली जानकारी साझा करना है। यह चैनल किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) प्रदान नहीं करता। यदि आप कानून, शिक्षा, नागरिक अधिकार, सरकारी नीतियों और सामान्य ज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो Social Justice चैनल को Subscribe करें और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। Knowledge • Justice • Awareness #LegalAwareness #SocialJustice #SupremeCourt #HighCourt #IndianLaw #Constitution #GeneralKnowledge #CurrentAffairs #Education #TET #RTE #NCTE #GovernmentJobs #Rights #LegalUpdates