The Supreme Court of India ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗੀ 370, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋ

The Supreme Court of India delivered a landmark verdict on Article 370 on December 11, 2023, upholding the Union Government’s decision to revoke Jammu and Kashmir’s special status. A five-judge Constitution Bench ruled that Article 370 was a temporary provision and upheld the constitutional changes that led to its abrogation. The verdict became a major moment in India’s constitutional and political history. The court also directed the Election Commission of India to take steps to conduct elections to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly by September 30, 2024. It further said that the restoration of statehood should take place as soon as possible. What were the key observations of the Supreme Court, and what did the judgment mean for Jammu and Kashmir? Watch this report for the important details of the historic Article 370 verdict. 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ। #Article370 | #Article370Verdict | #SupremeCourt | #SupremeCourtOfIndia | #JammuKashmir | #JammuAndKashmir | #Article370Abrogation | #KashmirNews | #JammuKashmirNews | #IndiaNews | #PoliticalNews | #LegalNews | #BreakingNews | #IndiaPolitics | #JammuKashmirUpdate | #PunjabiNews | #TV9LibraryPunjabi | #TV9Punjabi | #NewsExplained | #NewsUpdate