क्या चीफ़ जस्टिस का विरोध कोई अपराध है? बार काउंसिल के पत्र पर बवाल

हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चीफ जस्टिस को दीक्षांत समारोह का चीफ जस्टिस बनाए जाने का विरोध किया तो क्या इसकी सज़ा यह होगी कि किसी भी छात्र को कोई नौकरी नहीं मिलेगी? छात्रों के विरोध की प्रतिक्रिया में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने पत्र जारी कर दिया कि किसी भी छात्र को किसी भी राज्य का बार काउंसिल एनरोल नहीं करेगा। क्या अब इस देश में इस तरह से असहमति का दमन किया जाएगा? भारी आलोचना के बाद बार काउंसिल ने अपना पत्र वापस ले लिया लेकिन क्या यह भयावह नहीं है कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बोलने की ऐसी सज़ा देने की कल्पना की जा सकती है? आख़िर यह पत्र कैसे लिखा गया? क्या केवल पत्र वापस लेना पर्याप्त हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने बार काउंसिल से जवाब माँगा है। क्या इस तरह के असंवैधानिक आदेश का संवैधानिक जवाब दिया जा सकता है? नोट- आज कल AI के इस्तेमाल से मेरी आवाज़ और तस्वीर का इस्तेमाल कर कई सारे चैनल बना दिए गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मेरा चैनल नहीं है। प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं। मेरे तीन ही चैनल हैं जिनके लिंक यहां दे रहा हूँ।    / @ravishkumar.official      / @ravishkumarnaisadak      / @ravishkumarbhojpuri   Join this channel to get access to perks:    / @ravishkumar.official