Перейти к содержимому

८. Watan Laws -1 |वतन जमिनीचे कायदे - १ #Watanlaws #Inamlaws #landlaws #pralhadkachare

Pralhad Kachare - Legal Literacy विधी साक्षरता

0:00 / 0:00

८. Watan Laws -1 |वतन जमिनीचे कायदे - १ #Watanlaws #Inamlaws #landlaws #pralhadkachare

21 461 просмотр · 6 л. назад
Pralhad Kachare - Legal Literacy विधी साक्षरता
58,5 тыс. подписчиков
21 461 просмотр · 6 л. назад
Click to follow on WhatsApp channel: Pralhad Kachare's Academy of Legal Literacy (Online) channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vaj1... वतन जमिनीचे कायदे भाग-१ Watan Land Laws Part-1 इनाम जमिनी - ऐतिहासिक पार्श्वभुमी पूर्वीच्या काळी भारतातील लहान लहान राज्ये आणि संस्थाने यांनी अस्थिरतेच्या काळात, अडचणीच्या वळा अनेक व्यक्तींना अनेक प्रकारची इनामे बऱ्यावाईट कारणांसाठी दिली. त्यात त्या त्या राजकर्त्यांशी इनामदारांची निष्ठा रहावी हे महत्वाचे कारण व पूर्व अट होती. विविध राज्ये, त्यांनी दिलेल्या इनामांचे विविध प्रकार, इनामे देताना लादण्यात आलेल्या विविध शर्ती इत्यादिमुळे इनामांच्या बाबतीत जमीन महसूल आकारणी व इनामदाराकडून सरकारला मिळणारी जुडी याबाबतही विविधता होती. जमिनीच्या इनाम पद्धतीचा उगम हा तत्कालिन राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्थेची गरज होती असे म्हणावे लागेल कारण त्यातून दृढ झालेला इनाम प्रकार त्यानंतरच्या इंग्रज राजवटीतही चालू ठेवणे भाग पडले असे दिसून येते. इंग्रजांनी जेव्हा प्रथम मुंबई प्रांताचे राज्य त्यांच्याकडे घेतले तेंव्हा बऱ्याचशा जमिनीवर इनामदार आपल हक्क सांगत होते. इनाम प्रकार तसेच त्यांच्या मालकी व वारसा हक्काच्या नियमातील विविधता संशयास्पद होती. इनाम प्रकारामुळे सरकारी तिजोरीला सतत तूट येत असे. म्हणून कुणालाही न दुखावता व कोणावरही अन्याय न करता इनाम जमिनीच्या हक्काच्या खरेखोटेपणाबद्दल चौकशी करण्याचा विचार इंग्रज सरकाने केला. त्यासाठी सन १८४२ मध्ये इनाम जमिनी बाबत मालकी/भोगवटा हक्क ठरविणेसाठी बॉबे इनाम कमिशनची नियुक्ती करण्यात आली. इनाम कमिशनने तात्काळ चौकशी करुन हक्क ठरविणेसाठी सन १८५२ मध्ये बाँबे रेंट फ्री इस्टेट अॅक्ट हा कायदा केला, तसेच सन १८६३ च्या एक्झमशन फ्रॉम लँड रेव्हेन्यू अॅक्ट १८६३ (अँक्ट २ व ७) प्रमाणे समरी सेटलमेंट करुन मालकी हक्क निश्चित केले व संबंधीतांना सनदा देण्यास सुरुवात झाली. विविध इनाम निर्मुलन कायदे स्वातंत्रोत्तर काळात निरनिराळ्या भूधारणा निर्मुलन अधिनियमान्वये सर्व इनामांचा निरास (Abolition) केला. स्वातंत्र्योत्तर काळात खालीलप्रमाणे काही इनाम निर्मूलनाचे कायदे करण्यात आले त्यापैकी सतत चर्चेत असणारे कायदे खालीलप्रमाणे आहेत. 1) परगणा ॲन्ड कुलकर्णी वतन अबोलिशन अॅक्ट १९५० 2) दि बाँबे पर्सनल इनाम अबोलिशन अॅक्ट १९५२ 3) बाँबे सर्व्हिस इनाम्स (युजफुल टू कम्युनिटी) अँबोलिशन अॅक्ट १९५३ 4) मर्जड टेरॉटेरीज ट्राईब वतन अॅबोलिशन अॅक्ट १९५८ 5) वतन अॅबोलिशन अॅक्ट १९५८ 6) बॉम्बे इन्फीरियर व्हिलेज वतन अॅबोलिशन अॅक्ट १९५८ 7) महाराष्ट्र रेव्हेन्यु पाटीलस् (अॅबोलिशन ऑफ ऑफिस) अॅक्ट १९६५ अस्तित्वातील इनाम / वतन पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हयामध्ये आता दुमाला (इनाम) जमिनीचे फक्त तीन वर्ग अस्तीत्वात आहेत : 1) इनाम वर्ग-१ हा इनाम प्रकार फक्त सातारा येथील राजकीय सरंजाम इनामाबाबत अस्तित्वात आहे. 2) देवस्थान इनाम वर्ग-३ 3) विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्हयामध्ये दुमाला जमिनीचा एकच वर्ग अस्तित्वात आहे. राज्यातील सर्व जिल्हयामधील समान असा दुमाला प्रकार म्हणजे “संकिर्ण (किरकोळ इनाम)” म्हणजेच इनाम वर्ग सात. याचा अर्थ जमीन महसूल अधिनियम व त्याखालील नियम यांच्या तरतुदीनुसार देण्यात येणारी महसूलमाफ भूमिप्रदाणे होत. Watan lands Watan land laws Jahagirdars Watandars Inamdars Inam lands New tenure lands navi shart jamini juni shart jamini वतन जमिनीचे कायदे भाग- १ Watan Land Laws Part-1