LIVE । DA ਕੇਸ ’ਚ SC ਦਾ ਪੂਰਾ ORDER ਸਮਝੋ! Arrears ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਿਲੇਗਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA (Dearness Allowance) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ORDER ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ LIVE ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ DA ਅਤੇ ARREARS ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਦੀ ਦਰ 53% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 42% ਤੋਂ 50% DA ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 50% ਤੋਂ 53% ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ DA ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ARREARS ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ DA ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ARREAR ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ LIVE — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ORDER ਦੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ DA ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। #PunjabDA #DAArrears #SupremeCourt #SupremeCourtOrder #PunjabEmployees #PunjabPensioners #DearnessAllowance #DACase #KAP Sinha #PunjabGovernment #DAUpdate #PunjabNews #NavaPunjab