सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४: संक्षिप्त सारांश | Right To Information Act 2064 | Deep Loksewa

सूचनाको अधिकार (RTI) कसरी प्रयोग गर्ने? यो भिडियोबाट सरकारी कार्यालयबाट जानकारी माग्ने कानुनी प्रक्रिया र समय-सीमाबारे जान्नुहोस्। यदि तपाईं सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता चाहनुहुन्छ भने, सूचनाको अधिकार (RTI) ऐनले तपाईंलाई बलियो बनाउँछ। यो भिडियोले RTI आवेदन दिने सही तरिका, सूचना नपाएमा के गर्ने, र अधिकारीहरूलाई हुने जरिवानाका बारेमा स्पष्ट पार्छ। यो जानकारी सर्वसाधारणका लागि उपयोगी छ जसले सरकारी संयन्त्रमा जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्। हामीले यसमा सूचना दिने व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित राखिन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका छौँ। RTI प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि तोकिएको समय-सीमा पालना गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईंलाई जानकारी दिन अस्वीकार गरियो भने, तपाईंले माथिल्लो निकायमा उजुरी दिने कानुनी अधिकार राख्नुहुन्छ। यस्ता कानुनी प्रावधानहरू बुझ्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। सूचनाको अधिकार सम्बन्धी थप यस्तै कानुनी जानकारीका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईंले RTI आवेदन दिँदा कस्तो समस्या भोग्नुभयो, तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्। 00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को परिचय 00:18 ऐनको मूल मर्म र मुख्य उद्देश्य 01:06 सार्वजनिक निकाय र यसको दायरा 02:01 सूचनाको हकको अर्थ र दायरा 02:48 सूचनाको स्वतः प्रकाशन र सक्रिय खुलासा 03:49 सूचनाको हकका सीमा र अपवाद 05:47 सूचना माग्ने प्रक्रिया र समयसीमा 06:36 सूचना नपाएमा विवाद समाधानको प्रक्रिया 07:33 राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी तथा पुनरावेदन 08:49 राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका र अधिकार 10:15 सूचनादाताको संरक्षण 11:25 सूचना नपाएमा विवाद समाधानको Revision 14:39 सूचना लुकाएमा, नदिएमा वा गलत सूचना दिएमा कारबाही 15:43 व्यक्तिगत सूचना र आफ्नो सूचना प्राप्त गर्ने हक 16:24 पारदर्शी राज्यको सूचना चक्र 17:07 सूचनाको हकको महत्व र निष्कर्ष सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४: संक्षिप्त सारांश --- १. परिचय र उद्देश्य प्रमाणीकरण: २०६४ साल साउन ५ गते। मुख्य उद्देश्य: राज्यका काम-कारबाही खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा पहुँच सरल बनाउने र नागरिकको सुसूचित हुने हकको संरक्षण गर्ने। --- २. प्रवाह नगरिने सूचनाहरू (दफा ३) निम्न ५ संवेदनशील विषयका सूचना प्रवाह गरिँदैन: 1. सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने। 2. अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने। 3. आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक वा बौद्धिक सम्पत्ति/बैंकिङ्ग गोपनीयतामा आघात पुग्ने। 4. विभिन्न जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने। 5. व्यक्तिगत गोपनीयता र जीउ-ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने। --- ३. सार्वजनिक निकायको दायित्व (दफा ४ र ५) सूचनाको अद्यावधिक: निकायले आफ्नो स्वरूप, काम, सेवा, दस्तुर, निर्णय प्रक्रिया लगायतका विवरण प्रत्येक ३ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने। सूचना अधिकारी: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्न अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने। --- ४. सूचना माग र पाउने समयसीमा (दफा ७) सामान्य अवस्था: तत्काल वा निवेदन परेको *१५ दिनभित्र*। विशेष अवस्था (जीउ-ज्यानको सुरक्षा): माग भएको *२४ घण्टाभित्र*। दस्तुर: वास्तविक लागतको आधारमा मात्र लिइने। --- ५. राष्ट्रिय सूचना आयोग - NIC (दफा ११–१४) संरचना: १ जना प्रमुख सूचना आयुक्त र २ जना सूचना आयुक्त (कम्तीमा १ जना महिला अनिवार्य)। सिफारिस समिति: सभामुख (अध्यक्ष), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री (सदस्य), र नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति (सदस्य)। पदावधि र उमेर: ५ वर्ष (पुनर्नियुक्ति नहुने); ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि पद रिक्त हुने। --- ६. उजुरी तथा पुनरावेदन प्रक्रिया कार्यालय प्रमुख समक्ष: सूचना नपाएमा ७ दिनभित्र उजुरी। आयोग समक्ष पुनरावेदन: प्रमुखको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र*; आयोगले *६० दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने। उच्च अदालत: आयोगको सजाय निर्णयउपर चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन। --- ७. संरक्षण तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था सूचनादाताको संरक्षण (Whistleblower): भ्रष्टाचार वा अनियमितताको सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राखिने र निजलाई कारबाही/हानि-नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने। सूचना वर्गीकरण: मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले बढीमा ३० वर्षसम्म गोप्य राख्ने अवधि निर्धारण गर्न सक्ने (प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने)। सजाय (Penalty): सूचना नदिएमा/नष्ट गरेमा: रु. १,००० देखि रु. २५,००० सम्म जरिवाना। ढिलाइ गरेमा: प्रतिदिन रु. २०० का दरले जरिवाना। सूचनाको दुरुपयोग गरेमा: रु. ५,००० देखि रु. २५,००० सम्म जरिवाना। --- हाम्रो बारेमा (About Deep Loksewa) Deep Loksewa मार्फत हामी लोकसेवाका विभिन्न तह (खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत आदि) का पाठ्यक्रममा आधारित गुणस्तरीय अध्ययन सामग्री, ऐन/कानुनका विश्लेषण तथा परीक्षा उपयोगी टिप्सहरू प्रदान गर्दछौँ। *महत्त्वपूर्ण ह्यासट्यागहरू:* #DeepLoksewa #RTIAct2064 #RightToInformation #SuchanakoHak #LoksewaPreparation #NepalLaw #LoksewaNepal #rti सूचनाको हक सूचनाको हक र पारदर्शिता सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ suchanako hak suchanako hak ra pardarshita suchanako hak sambandhi ain 2074 right to information right to information and transparency right to information act 2064 right to information in nepal nepalma suchanako hak, Sasan Pranali, governance system, Section officer, nasu, kharidar, loksewa, pradesh loksewa, psc, pradesh loksewa, sangathit samstha, social studies,