आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या! | कोल्हापूर खंडपीठात 2 केसांची सुनावणी ✊🏻

आशा व गटप्रवर्तक महिला आरोग्य व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कोल्हापूर सर्किट बेंच, उच्च न्यायालयामध्ये दोन प्रकरणांची सुनावणी झाली आहे. आशा व गटप्रवर्तक महिलांना कायमस्वरूपी शासकीय कर्मचारी म्हणून नियुक्ती होईपर्यंत रास्त व किमान वेतन मिळाले पाहिजे, ही प्रमुख मागणी आहे. या महिलांकडून ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्यविषयक अत्यंत महत्त्वाचे काम करून घेतले जाते. त्यामुळे त्यांच्या श्रमाला योग्य मोबदला, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळणे आवश्यक आहे. आमच्या प्रमुख मागण्या : 🔹 आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या. 🔹 कायम कर्मचारी म्हणून नियमित नियुक्ती करा. 🔹 कायम नियुक्ती होईपर्यंत रास्त व किमान वेतन द्या. 🔹 सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन व इतर कर्मचारी हक्क लागू करा. 🔹 आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्या. न्यायासाठीचा हा संघर्ष अधिक मजबूत करण्यासाठी हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनेलला Subscribe करा. #आशा_वर्कर्स #गटप्रवर्तक #आशा_गटप्रवर्तक #शासकीयकर्मचारी #किमानवेतन #रास्तवेतन #कामगारहक्क #महिलाकामगार #आशासेविका #आरोग्यकामगार #कोल्हापूरहायकोर्ट #मुंबईहायकोर्ट #उच्चन्यायालय #कामगारसंघर्ष #कर्मचारीहक्क #MinimumWage #ASHAWorkers #HealthWorkers #Maharashtra #WorkersRights