रिश्वत के पैसे वापस नहीं मिलते! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

रिश्वत के पैसे वापस नहीं मिलते! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस वीडियो में जानिए “In Pari Delicto” (इन पैरी डेलिक्टो) के कानूनी सिद्धांत को आसान भाषा में। तेलंगाना के गोदावरीखनी की सुनीता देवी ने लोन दिलाने के नाम पर एजेंट को पैसे दिए। आरोप था कि इस पैसे का इस्तेमाल बैंक अधिकारियों को “खुश” करने और पुराने बंद नोट बदलवाने के लिए किया जाना था। जब लोन नहीं मिला और पैसा वापस नहीं आया, तो मामला अदालत तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत में लिखी बातों को देखते हुए Indian Contract Act, 1872 की Section 23 और In Pari Delicto के सिद्धांत पर विचार किया। कोर्ट के अनुसार, जब दावा स्वयं एक ऐसे गैरकानूनी उद्देश्य से जुड़े लेन-देन पर आधारित हो, तो अदालत से उस लेन-देन के आधार पर राहत मांगने पर कानूनी बाधा आ सकती है। Judgment Details:- Poosa Sri Krishna & Ors. vs. Gattu Kishan Rao & Anr. 2026 INSC 974 Supreme Court of India 31 August 2026 She paid money to get a loan — allegedly including money meant to influence bank officials. When the loan was never delivered, she went to court seeking recovery. But the Supreme Court held that the suit could not proceed. Why? This episode explains the legal principle of “In Pari Delicto” — a doctrine associated with situations where both parties are involved in an unlawful transaction. The story involves Sunita Devi from Godavarikhani, Telangana, who allegedly paid money to an agent for arranging a bank loan. The pleadings stated that the money was connected with influencing bank officials and exchanging old demonetized currency notes. The Supreme Court examined the pleadings in light of Section 23 of the Indian Contract Act, 1872, which deals with unlawful consideration and objects, and considered the principle of In Pari Delicto. The case also involved Order VII Rule 11(d) of the CPC, under which a plaint can be rejected where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by law. Follow Infiniteloops Media Niyam Kayda Kanoon – Law For All for easy-to-understand legal awareness The details of Judgment/News published is given during the video Disclaimer: यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है।यह कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले कृपया योग्य वकील से सलाह लें। इस प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई गई छवियाँ केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए हैं। इन छवियों को किसी भी वास्तविक स्थान, घटना या स्थिति के सटीक या पूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। This video is for information and educational purposes only. It does not constitute legal advice. Please consult a qualified lawyer before making any legal decisions. The images shown on this platform are for illustration purposes only. These images should not be relied upon as an exact or complete representation of any real-world place, event, or situation. FAIR USE DISCLAIMER Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for “Fair Use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education, and research. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. #InPariDelicto #Section23 #IndianContractAct #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #Order7Rule11 #CPC #IndianLaw #LegalAwareness #LawExplained #LegalFacts #LawInHindi #KanoonKiJankari #कानून #सुप्रीमकोर्ट #भारतीयकानून #LegalNews #CourtJudgment #LawReels #LegalReels #YouTubeShorts #Shorts #IndiaLaw #नियमकायदाकानून