40 साल ज़मीन पर कब्ज़ा SC ने कहा मालिक नहीं ADVERSE POSSESSION का बड़ा खेल

40 साल ज़मीन पर कब्ज़ा SC ने कहा मालिक नहीं ADVERSE POSSESSION का बड़ा खेल क्या किसी ज़मीन पर 40 साल तक कब्ज़ा करके खेती करने से कोई व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक बन सकता है? क्या मंदिर, डेरा या धार्मिक संस्था के नाम पर लंबे समय से कब्ज़ा होना मालिकाना हक़ साबित कर देता है? इस कहानी में सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) और राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) से जुड़े बेहद अहम कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया। मामला पंजाब की करीब पौने पांच कनाल ज़मीन का था, जिस पर दशकों तक एक धार्मिक संस्था का कब्ज़ा रहा। विवाद 1965 से शुरू होकर करीब 40 साल तक चला और मामला ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ लंबे समय तक कब्ज़ा होना पर्याप्त नहीं है। Adverse Possession के लिए कब्ज़े का खुला, लगातार और असली मालिक के अधिकार के खिलाफ Hostile होना साबित करना जरूरी है। इस फैसले में यह भी स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी और खसरा-गिरदावरी जैसे राजस्व रिकॉर्ड अपने आप मालिकाना हक़ (Title) पैदा या खत्म नहीं करते। देखिए पूरी कहानी और समझिए कि 40 साल का कब्ज़ा भी कब मालिकाना हक़ नहीं बन पाता। Judgment Details:- Bhag Singh (D) Thr. Mahant Kashmir Singh vs. Basant Kaur (D) Thr. LRs. and Others 2026 INSC 983 Supreme Court of India, Civil Appellate Jurisdiction 10 September 2026 Can 40 years of possession over a piece of land make someone its legal owner? Does possession in the name of a temple, dera, or religious institution automatically establish ownership? This Supreme Court case explains the important legal principles surrounding Adverse Possession, Revenue Records, Possession and Title. The dispute involved around four-and-three-quarter kanals of land in Punjab and continued for decades, passing through the Trial Court, First Appellate Court, Punjab & Haryana High Court and finally the Supreme Court. The Supreme Court clarified that long possession alone is not enough to establish adverse possession. The possession must be open, continuous and hostile to the true owner's title, and the hostile nature of the possession must be established with evidence. The judgment also clarified that Jamabandi and Khasra Girdawari/revenue entries do not by themselves create or extinguish title. Follow Infiniteloops Media Niyam Kayda Kanoon – Law For All for easy-to-understand legal awareness The details of Judgment/News published is given during the video Disclaimer: यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है।यह कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले कृपया योग्य वकील से सलाह लें। इस प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई गई छवियाँ केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए हैं। इन छवियों को किसी भी वास्तविक स्थान, घटना या स्थिति के सटीक या पूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। This video is for information and educational purposes only. It does not constitute legal advice. Please consult a qualified lawyer before making any legal decisions. The images shown on this platform are for illustration purposes only. These images should not be relied upon as an exact or complete representation of any real-world place, event, or situation. FAIR USE DISCLAIMER Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for “Fair Use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education, and research. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. #AdversePossession #SupremeCourt #LandDispute #PropertyDispute #PropertyLaw #LandLaw #IndianLaw #SupremeCourtJudgment #RevenueRecords #Jamabandi #KhasraGirdawari #PropertyRights #LandOwnership #LegalAwareness #IndianLegalSystem #LegalNews #LawExplained #नियमकायदाकानून #जमीनविवाद #जमीनकानून #सुप्रीमकोर्ट #कानून #कानूनीजानकारी