केवल 15 साल के लिए होगा महिला आरक्षण, पुरुषों को मिलेगा ज़्यादा लाभ, बिल का विरोध

केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने जा रहा है। पहले इसने जोड़ा था कि जब जनगणना होगी तब उसके आधार पर परिसीमन होगा फिर उस परिसीमन के हिसाब से महिला आरक्षण लागू होगा। जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बिना संसद की सीटों को बढ़ाए ही महिला आरक्षण दिया जा सकता था। इस तरह से सरकार महिलाओं को सीट देने के बजाए पुरुषों की सीटें ज्यादा बढ़ा रही है। यही नहीं 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान ख़तरनाक है। यह आरक्षण विरोध की दबी हुई वो इच्छा है जो कहती है कि आरक्षण को दस साल के लिए मिलना चाहिए, बीस साल के लिए। महिला आरक्षण में 15 साल की सीमा और उसके बाद समीक्षा का प्रावधान डाल कर यह खेल खेला जा रहा है जिसके बाद दूसरे आरक्षणों को लेकर भी बहस पैदा की जाएगी। बहुत सारे पहलू हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे। नोट- आज कल AI के इस्तेमाल से मेरी आवाज़ और तस्वीर का इस्तेमाल कर कई सारे चैनल बना दिए गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मेरा चैनल नहीं है। प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं। मेरे तीन ही चैनल हैं जिनके लिंक यहां दे रहा हूँ।    / @ravishkumar.official      / @ravishkumarnaisadak      / @ravishkumarbhojpuri   Join this channel to get access to perks:    / @ravishkumar.official