Ethanol Controversy सुरू असतानाच E100 Flex Fuel वाहनांना मंजुरी, एवढा Ethanol येणार कुठून?

#E100Fuel #EthanolFuel #E100Vehicles #FlexFuelVehicles #EthanolPolicy केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करून १०० टक्के इथेनॉल (E100) इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना अधिकृत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं केवळ E100 साठी विशेष डिझाइन केलेल्या आणि प्रमाणित केलेल्या नवीन फ्लेक्स-इंधन वाहनांसाठी हा नियम लागू असणार आहे. मात्र या संदर्भातील धोरण कसं राबवलं जाणार याविषयी अधिक माहिती नागरिकांना मिळत नाहीय. कारण, जुनी वाहने किंवा सामान्य पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांमध्ये हे E100 इंधन वापरता येणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे अधिच देशात E10 आणि E20 वापराच्या इथेनॉलवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दुसरीकडे या वर्षीच्या इथेनॉल धोरणात मोठा बदल करत, केंद्र सरकारने २०२६-२७ साठी १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होत असलेल्या हंगामात उसाचा रस, थेट साखर, शुगर सिरप आणि 'बी-हेव्ही' मळीपासून इथेनॉल निर्मितीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्यामुळं सरकारचं हे धरसोड आणि अनिश्चीत धोरणावरून कारखानदार आणि इथेनॉल उद्योजक नाराज आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीत जर १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी दिली, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलचा पुरवठा कसा केला जाईल? असा प्रश्न आता सुप्रीम कोर्टानं पस्थित केला असून, शेतकरी आणि पर्यावरणाच्या हिताचा विचार करून सरकारसा स्पष्टीकरण मागितलंय. तेव्हा एकूणच साखर, इथेनॉलचा प्रश्न पेटला असताना १०० टक्के निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला काय विचारलंय आणि उद्योजक काय म्हणताहेत हेच आपण या व्हिडिओत पाहणार आहोत. #E100Fuel #EthanolFuel #E100Vehicles #FlexFuelVehicles #EthanolPolicy #EthanolIndia #SupremeCourt #SupremeCourtIndia #E20Petrol #EthanolProduction #EthanolSupply #SugarIndustry #SugarcaneFarmers #SugarMills #Biofuel #RenewableEnergy #GrainBasedEthanol #MaizeEthanol #IndiaEnergyPolicy #FarmersWelfare #इथेनॉल #E100 #इथेनॉलधोरण #फ्लेक्सफ्युएल #साखरउद्योग #साखरकारखाने #ऊसउत्पादक #शेतकरी #इथेनॉलनिर्मिती #कृषीबातम्या #आपलाअन्नदाता On October 26, 2026, India’s Ministry of Road Transport and Highways amended the Central Motor Vehicles Rules, officially approving flex-fuel vehicles designed to run on 100% ethanol (E100). However, this approval applies only to new vehicles specifically designed and certified to operate on E100 fuel. Older vehicles, as well as conventional petrol- and diesel-powered vehicles, cannot simply switch to E100 fuel. Yet, there is limited clarity on how the government plans to implement this policy and ensure adequate fuel availability. This comes at a time when India is already witnessing a debate over the use of E10 and E20 ethanol-blended fuels. At the same time, the government has made a major change to its ethanol policy for the 2026–27 supply year, beginning November 1, 2026. It has excluded ethanol produced from sugarcane juice, direct sugar, sugar syrup and B-heavy molasses from procurement by oil marketing companies. This has left sugar mill owners and ethanol producers concerned about policy uncertainty and frequent changes in government decisions. Against this backdrop, the approval of vehicles running entirely on ethanol raises a crucial question: how will India ensure sufficient ethanol supplies on such a large scale? The Supreme Court has also raised questions about the availability of ethanol and sought clarification from the government, taking into account the interests of farmers and the environment. So, at a time when the debate over sugar and ethanol is intensifying, what exactly has the Supreme Court asked the government about E100 fuel? And what are sugar mill owners and ethanol industry representatives saying about these policy changes? That is what we will examine in this video.