Parliamentary Committees: Backbone of Democracy I Sanjeev Bhanawat I Communication Today

#sanjeevbhanawat #communicationtoday संसदीय समितियाँ: लोकतंत्र की रीढ़ इस वीडियो मैं आप संसदीय समितियों के बारे में डॉ. कैलाश चन्द सैनी से प्रो. संजीव भानावत की बातचीत देख सुन सकते हैं| संसदीय समितियाँ लोकतंत्र की सुदृढ़ता और सुचारू संचालन की रीढ़ मानी जाती हैं| संसद और विधान मंडलों में विचारार्थ आने वाले समस्त विषयों पर गहन चर्चा और निर्णय संभव नहीं हो पाता, इसलिए यह कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से होता है जहां सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर सामूहिक सहभागिता व निष्पक्षता से विचार करते हैं| इन समितियों का गठन विभिन्न विषयों, विभागों और नीतियों की गहराई से जांच करने तथा सरकार के कार्यकलापों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से किया जाता है| भारत में संसदीय समितियों को मुख्यतः दो वर्गों में बाँटा गया है - स्थायी समितियाँ (Standing Committees) और तदर्थ/अस्थायी समितियाँ (Ad-hoc Committees)| स्थायी समितियों में निर्वाचन से गठित होने वाली वित्तीय समितियां, जैसे जन लेखा समिति (Public Accounts Committees), राजकीय उपक्रम समिति (Public Undertakings Committees) और प्राक्कलन समिति (Estimates Committees) और नोमिनेशन से गठित स्थायी समितियों में सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समित, गृह समिति, कार्य सलाहकार समिति, अजा व अजजा कल्याण समिति, महिला एवं बाल कल्याण समित आदि प्रमुख हैं| वहीं अस्थायी समितियों में प्रमुख प्रवर समितियां (Select Committees) होती हैं जो किसी विधेयक की गहन जांच के लिए गठित की जाती हैं, और कार्य पूर्ण होने पर स्वतंः भंग हो जाती हैं| इन समितियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें सभी दलों के सांसद एवं विधायक सम्मिलित होते हैं| इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनती है| संसदीय समितियाँ गहन अध्ययन कर संसद एवं विधान मण्डलों को सुझाव देती हैं, जिससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होती है| इस प्रकार संसदीय समितियाँ संसद के कार्यभार को कम करने के साथ ही नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं| CTA Subscribe, Like, Comment and Share #democracy #committees #parliament #governance #transparency #accountability #lawmaking #policy #oversight #india