गुन्हेगारांचे अधिकार महत्त्वाचे, मग सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचे काय? तुषार दामगुडे यांचा सवाल

मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करा; तुषार दामगुडे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखताना पोलिसांना आवश्यक ते कायदेशीर स्वातंत्र्य व संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आले आहे. पुणे शहरातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन मुलाच्या खूनप्रकरणातील आरोपींची पोलिसांनी धिंड काढल्याच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, डीसीपी मिलिंद मोहिते आणि पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्याविरोधात कारवाईची शिफारस केल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर तुषार दामगुडे यांनी मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. मानवाधिकारांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहेच; मात्र गुन्ह्यातील पीडित, त्यांचे कुटुंबीय आणि सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा सामान्य नागरिकांचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गंभीर गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करताना पोलिसांचे मनोबल खच्ची होऊ नये, कायद्याच्या चौकटीत कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना संस्थात्मक पाठबळ मिळावे आणि मानवाधिकार संरक्षणासोबत प्रभावी कायदा-सुव्यवस्थेचा समतोल साधला जावा, अशी भूमिका या निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. या संपूर्ण विषयावर तुषार दामगुडे यांच्याशी घेतलेली विशेष मुलाखत पाहा. या मुलाखतीत नेमकी कोणती मागणी करण्यात आली? मानवाधिकार आयोगाच्या भूमिकेवर आक्षेप का घेण्यात आला? पीडित आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेच्या अधिकारांचे काय? पोलिसांचे मनोबल आणि कायदा-सुव्यवस्था यामध्ये समतोल कसा साधायचा? गंभीर गुन्हेगारांविरोधात पोलिसांना किती कायदेशीर स्वातंत्र्य मिळायला हवे? या सर्व प्रश्नांवर तुषार दामगुडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुलाखत पूर्ण पाहा आणि आपले मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा. #मानवाधिकार #मानवाधिकारआयोग #महाराष्ट्रपोलीस #पुणेपोलीस #कायदासुव्यवस्था #तुषारदामगुडे #देवेंद्रफडणवीस #पुणेन्यूज #महाराष्ट्रन्यूज #पोलीस #गुन्हेगारी #नागरिकसुरक्षा #HumanRights #MaharashtraPolice