Gokul Chairman Election : अध्यक्ष निवडीसाठी २५ संचालकांना नोटीस, महायुतीचा डाव हायकोर्टानं उधळला

#gokulelection #satejpatil #mahayuti गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले, तर महायुतीच्या वाट्याला १२ जागा आल्या. काठावर मिळालेल्या या बहुमतामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक अत्यंत चुरशीची बनली. जेव्हा अध्यक्षपदासाठी पहिली सभा बोलावली गेली, तेव्हा कोरम अभावी सभा तहकूब करण्यात आली. महायुतीच्या १२ संचालकांनी या सभेला दांडी मारली आणि सभा टाळण्याचा प्रयत्न केला. इथूनच सुरू झाला खरा कायदेशीर आणि राजकीय दांगडधिंगा! समविचारी आघाडीने याविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे दार ठोठावले. या निवडणुकीचा तिढा आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचपर्यंत पोहोचला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण आदेश देत १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्यामुळे अध्यक्ष निवडीच्या सभेला अनुपस्थित राहून निवडणूक टाळणाऱ्या महायुतीच्या संचालकांसाठी हा धक्का मानला जात आहे. या संपूर्ण हायव्होल्टेज राजकीय घडामोडींवर प्रकाश टाकणारा हा सविस्तर व्हिडिओ एक्सप्लेनर मध्ये कोर्टात काय युक्तिवाद झाला आणि यामागील राजकीय पार्श्वभूमी काय आहे, याचा सखोल आढावा घेऊया. In the election for the Board of Directors of the Gokul Milk Union, the Rajarshi Shahu Shetkari Samvichari Aghadi secured a clear majority by winning 13 seats, while the Mahayuti alliance managed to get 12 seats. Due to this razor-thin majority, the election for the post of Chairman became extremely fierce. When the first meeting was called for the Chairman's election, it had to be adjourned due to a lack of quorum. The 12 directors of Mahayuti skipped the meeting in an attempt to stall the election process. This marked the beginning of a major legal and political drama! In response, the Samvichari Aghadi directly knocked on the doors of the Kolhapur Circuit Bench of the Bombay High Court. The election dispute reached the Kolhapur Circuit Bench of the Bombay High Court, which issued a significant order directing the Chairman's election to be held on November 10. This order is seen as a setback for the Mahayuti directors who tried to avoid the election by remaining absent from the Chairman's selection meeting. Let us take a deep-dive analysis in this video explainer—highlighting these entire high-voltage political developments—unfolded, what arguments were presented in court, and what the underlying political background is.